पटना : प्रदेश में आमलोगों को बालू उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार को तीन जिले के छह बालू घाटों का रिवर्स ऑक्शन पूरा हो गया. यह अलग-अलग छह बंदोबस्तकारियों को दिया गया. इस ऑक्शन के तहत केवल बालू खनन का खर्च प्रति सीएफटी 100 रुपए निर्धारित हुआ.
आमलोगों को मिलने वाले बालू की दर रॉयल्टी, जीएसटी, परिवहन शुल्क आदि जोड़ने के बाद बाजार की स्थिति के अनुसार तय की जाएगी. इस ऑक्शन में पटना के दो, आरा के दो और छपरा के दो बालू घाट शामिल हैं.
ये सभी नए बालू घाट हैं जिनकी पहले बंदोबस्ती नहीं हुई थी. सभी घाटों को छोटे-छोटे ब्लॉक में बांटा गया है जिससे कि इनकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो सके और अवैध खनन पर रोक लग सके. हर ब्लॉक का एरिया करीब 5 हेक्टेयर है और 5 ब्लॉक को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है. हर ब्लॉक के बीच 5 मीटर की दूरी रखी गई है.
इस तरह हर घाट में 24.90 हेक्टेयर इलाके में बालू का खनन किया जाएगा. यह जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग ने गुरुवार को दी. नयी खनन नियमावली के अनुसार सभी बालू खनन के लिए जिले में गठित डिस्ट्रिक एनवायरामेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी.
1 अक्तूबर से 7 नवंबर तक हुई कार्रवाई
अवैध खनन के आरोप में एक अक्तूबर से 7 नवंबर तक कुल 1812 छापेमारी हुई. 283 एफआईआर हुए. 286 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. इनमें खनन विभाग ने 242 जबकि पुलिस ने 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया. छापेमारी के दौरान कुल 2,63,606 सीएफटी बालू जबकि 55,235 सीएफटी पत्थर जब्त किया गया. वहीं 658 वाहन जब्त किए गए.
क्या कहता है विभाग : खान एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक असंगबा चुबा आओ ने बताया कि नई खनन नियमावली के तहत प्रावधानों का कड़ाई से पालन होगा. इसके लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है. सैप के 500 जवान उपलब्ध हैं.
सरकारी निर्माण कार्य में बालू की कमी दूर : उन्होंने कहा कि छोटे ब्लॉकों में खनन की अनुमति देने से उसकी मॉनिटरिंग आसानी से हो सकेगी. इससे अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगेगी.
1 दिसंबर से बालू का थोक कारोबार बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड करेगी. इसके साथ ही आमलोगों को उचित दर पर बालू उपलब्ध होने लगेगा. बुधवार को एक बैठक हुई. इसमें बालू कारोबारियों से सभी विभाग के प्रतिनिधियों को मिलवाकर समस्या का समाधान कर दिया गया.
