पटना : प्रदेश में नया कृषि रोडमैप 2017-22 नौ नवंबर को लांच होगा. इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे. नौबतपुर में बिजली फीडर बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति के हाथों होगा. इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नये कृषि रोड मैप में किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर रहेगा.
साथ ही ऑर्गेनिक फॉर्मिंग, गंगा किनारे व एनएच पर जैविक कॉरीडोर से लेकर सिवरेज के पानी को ट्रीटमेंट कर सिंचाई में उपयोग किया जायेगा. इस बार किसानों से 17 फीसदी नमी पर नहीं, बल्कि 19 फीसदी नमी पर धान की खरीदारी की जा सकेगी, जिसके लिए केंद्र से बातचीत चल रही है.
श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में नीतीश कुमार ने कहा कि किसान का मतलब सिर्फ खेत वाला नहीं, बल्कि खेत में काम करने वाला भी किसान है. अनाज के साथ-साथ फल, फूल, सब्जी का उत्पादन करने वाला भी किसान है.
सरकार का लक्ष्य है कि नये कृषि रोडमैप में उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ हर हिंदुस्तानी की थाल में बिहार का एक व्यंजन हो. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज के उत्पादन, भंडारण व मार्केटिंग में सक्षम होना ही नये कृषि रोडमैप का लक्ष्य है. किसानों के कष्ट से वे वाकिफ हैं. बिहार को कभी बाढ़, कभी सुखाड़ तो कभी दोनों की मार झेलनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जमीन विवाद की है. इसके लिए एरियल सर्वे कराये जा रहे हैं. इससे बिहार के लोगों को फायदा होगा.
सब्जी के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी का होगा गठन : मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जी खरीद के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन होगा. इसमें किसानों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की जायेगी. शुरुआती तौर पर कुछ जिलों में इसे शुरू किया जा रहा है और बाद में हर जिले में लागू किया जायेगा. सोसाइटी के साथ यूनियन, फेडरेशन बनेगा.
19 फीसदी नमी वाले धान की हो सकेगी खरीदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की नमी के कारण उसकी खरीदारी नहीं होती है. 17 फीसदी से कम नमी वाले धान को ही केंद्र सरकार लेती है, ऐसे में समस्या हो जाती है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से बातचीत हुई है. केंद्र जल्द ही 19 फीसदी नमी तक वाले धान की खरीद की अनुमति दे सकती है.
किसानों की समस्याओं का होगा समाधान : सीएम ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा. धान के बीज का जो पैसा नहीं मिलने की शिकायत मिल रही है तो उसे तत्काल देखेंगे. उन्होंने जदयू के किसान प्रकोष्ठ को हर पंचायत में गठित करने और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि देश के जीडीपी में किसानों का 14 प्रतिशत और बिहार में 18 प्रतिशत योगदान है. कृषि से संबंधित जो भी समस्या हो उसका फीडबैक दें, उस पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण को किसानों प्रकोष्ठ के ऑफिस के लिए जगह उपलब्ध कराने को कहा है.
कृषि के साथ सामाजिक मुद्दे पर भी करें काम : जदयू के किसान प्रकोष्ठ के नेता-कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि वे कृषि के साथ-साथ सामाजिक मुद्दे पर भी काम करें. शराब बंद है, लेकिन कुछ धंधेबाज गड़बड़ी कर रहे हैं. जो लोग भी घच-पच कर रहे हैं उसकी जानकारी दें. जो भी फीडबैक मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी और जानकारी देने वालों का नाम भी गुप्त रखा जायेगा.
