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अमीन की कमी से फंस रहे जमीन के विवादित मामले
सरकारी कामों में उलझे रहने के कारण आम लोगों के काम रह जाते हैं अधूरे पटना : सरकार की योजनाओं को पूरा करने में जुटे अमीनों के कारण आम लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो पा रही हैं. ऐसे में पटना सदर के अंचल कार्यालय में आवेदकों की भीड़ बढ़ती जा रही है. सदर में […]
सरकारी कामों में उलझे रहने के कारण आम लोगों के काम रह जाते हैं अधूरे
पटना : सरकार की योजनाओं को पूरा करने में जुटे अमीनों के कारण आम लोगों की परेशानियां दूर नहीं हो पा रही हैं. ऐसे में पटना सदर के अंचल कार्यालय में आवेदकों की भीड़ बढ़ती जा रही है. सदर में एक अमीन है, जिसके सहारे पूरा काम हो रहा है.
मगर उसके भी सरकारी कामों में उलझे रहने के कारण आम लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं. पिछले पांच माह के ऐसे 700 आवेदन हैं, जिनका काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है और लोगों को ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है. कई मामलों में विवादित जमीन में दोनों पक्षों को अलग से अमीन लाने को कहा जाता है, ताकि जमीन की नापी हो सके और मामला सुलझ सके.
सरकारी जमीन अधिग्रहण में लगता है अधिक समय : अभी अधिकतर अमीनों को सरकारी जमीनों के अधिग्रहण में लगाया जाता है. हाल के दिनों में विकास कार्यों को लेकर कई जगहों पर जमीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है और वर्तमान में अमीनों की संख्या काफी कम है. पटना सदर में पांच पदों पर मात्र एक अमीन है, जो दफ्तर में कम फील्ड मेंअधिक रहता है.
लोक शिकायत निवारण केंद्र में भी पहुंच रहे मामले
लोक शिकायत निवारण केंद्र में भी जमीन के मामले अधिक पहुंचते हैं. जब संबंधित ब्लॉक में इस मामले का निबटारा करने के लिए पत्र भेजा जाता है, तो रिपोर्ट जमा करने में देर होती है, क्योंकि वहां भी अमीन की कमी है. ऐसे में आवेदकों को आगे की तारीख दी जाती है, जिसको लेकर आवेदक कोर्ट पहुंच जाते हैं. उनको लगता है कि उनकी सुनवाई में देर हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि कर्मी की कमी होने से परेशानी होती है और निष्पादन में देर होती है.
कमी दूर करने का आश्वासन
अमीन की कमी से परेशानी हो रही है. क्योंकि सरकारी काम में इनका समय अधिक जाता है. ऐसे में लोगों का काम पेंडिंग रह जाता है. इसको लेकर विभाग को लिखा भी गया है, जिसके बाद यह आश्वासन मिला है कि सरकार के स्तर पर जल्द ही इस कमी को दूर किया जायेगा.
अजय कुमार, सीओ पटना सदर
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