डिफॉल्टर मिलरों से नहीं किया जाये एग्रीमेंट
पटना : खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने सहकारिता विभाग को सलाह दी है कि वह किसानों से धान की खरीदारी होने पर अविलंब राशि के भुगतान की व्यवस्था करे. ऐसा नहीं होने से किसानों को परेशानी होती है.
राशि के लिए किसानों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े यह सुनिश्चित होना चाहिए. किसानों से खरीदे गये धान के एवज में 48 घंटे में आरटीजीएस से राशि देने का प्रावधान है. अगर एक सप्ताह के भीतर भी मिल जाये तो बड़ी बात है. वे मंगलवार को खरीफ विपणन 2017-18 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर मिलरों के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जाये.
मिलरों को दिये जानेवाले धान के बदले में तैयार चावल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये. नालंदा व कैमूर से दरभंगा में भेजे गये सड़े चावल की जांच होगी.
इस मौके पर सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह भी उपस्थित थे. सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों से अधिक से अधिक धान की खरीदारी में पैक्स सहयोग करेगा. गांव-गांव में धान की खरीदारी होगी. पदाधिकारियों को कहा कि अधिक से अधिक किसानों को इसमें जोड़ें यह प्रयास होना चाहिए.
अधिक धान की अधिप्राप्ति करनेवाले अधिकारियों को सम्मानित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले साल जो किसान धान अधिप्राप्ति को लेकर निबंधन कराये हैं उसे दुबारा निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है.
अगर पिछले साल से अधिक खेती में फसल उपजाये हैं तो इसके बारे में अलग से जानकारी देना होगा. किसानों को ऑनलाइन निंबधन के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है. पिछले साल निबंधित हुए किसानों को इस बार आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. केंद्र ने सामान्य धान का 1550 रुपये प्रति क्विंटल व ग्रेड ए धान 1590 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है. 17 फीसदी नमीयुक्त धान की भी खरीदारी होगी.
धान खरीद में हो पारदर्शिता
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि धान खरीद में पारदर्शिता होनी चाहिए. पिछले साल की अपेक्षा इस बार बढ़िया धान की फसल होने का अनुमान है. इसलिए अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिले इस पर ध्यान देना जरूरी है. नवंबर से धान की खरीद शुरू करना है.
उन्होंने डिफॉल्टर मिलरों से परहेज रखने की बात कही. इसके लिए जो शर्त है उसका पालन नहीं करनेवाले मिलरों के साथ एग्रीमेंट नहीं करना है. मिलरों के परिसर में बने निजी गोदाम में स्टॉक बनाने का काम नहीं होना चाहिए. अन्यथा जांच में पकड़ाने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
