नेशनल कंपेन ऑन दलित ह्यूमैन राइट्स ने पेश की रिपोर्ट
बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के तय मानकों का पालन नहीं हुआ
पटना : इसी साल उत्तरी बिहार के अधिकांश इलाकों में आयी बाढ़ के दौरान कोई भी राहत शिविर का संचालन नहीं हुआ. सरकारी राहत कार्यक्रम पूरी तरह से बड़ी जातियों के द्वारा संचालित किया गया तथा महादलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज के लोगों की उपेक्षा की गयी.
सरकारी बचाओ दल के लोगों ने मुख्य सड़क, मार्ग इत्यादि के किनारे फंसे लोगों को निकाला जबकि अंदर के गांव जहां पर बहुत बड़े स्तर पर गरीब आबादी रहती है उसको छोड़ दिया. यह रिपोर्ट नेशनल कंपेन ऑन दलित ह्यूमैन राइट्स ने पेश की है. गांधी संग्रहालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में रिपोर्ट में कहा गया कि जहां भी शिविर चले वहां बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के तय मानकों का पालन नहीं हुआ.
कई राहत शिविरों में बड़ी जाति के लोगों ने दलित, महादलित को खाना, रहने तथा सोने की सुविधा नहीं दी. जातिगत तथा धार्मिक भेदभाव की परख के लिए नेशनल दलित वाच, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स तथा जन जागरण शक्ति संगठन की ओर से एक जांच दल ने अररिया और किशनगंज जिले के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया. इस टीम ने सरकारी राहत एवं बचाओ कार्यक्रम को दलित , वंचित, मुस्लिम समाज के नज़रिए से प्रमुख गड़बड़ियां उजागर की. कार्यक्रम में मुख्य रूप से अररिया, किशनगंज, चंपारण, छपरा जिलों के बाढ़ पीड़ितों नें भाग लिया.
बैठक में बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में राज्य भर के बुद्धिजीवी, पूर्व मंत्री श्याम रजक , राज्य एससी एसटी आयोग के सचिव हुलेश मांझी, मुख्तारुल हक, बचपन बचाओ आंदोलन के रणजीव, प्रकाश, अलीमुद्दीन, राजेश्वर पासवान, धर्मदेव पासवान आदि मौजूद थे. सविता अली , अमर आज़ाद ने दलितों एवं वंचितों ने पीड़ितों की वव्यथा सुनी और अपने विचार रखे.
