कार्रवाई. बिहार राज्य आवास बोर्ड करेगा घेराबंदी, तीन करोड़ का बजट
अर्जित भूमि अधिग्रहण 2014 के तहत कार्रवाई
पटना : बिहार राज्य आवास बोर्ड अब दीघा के चार सौ एकड़ जमीन की घेराबंदी करेगा. इसके लिए निविदा जारी कर दी गयी है, जिसे आवास बोर्ड एक सप्ताह के भीतर फाइनल कर देगा. इसके बाद दीघा आशियाना रोड के पश्चिम में बने सभी मकान आवास बोर्ड की जद में आ जायेंगे.
घेराबंदी की प्रक्रिया तीन माह में पूरा करने का प्रावधान रखा गया है. इस काम के लिए तीन करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. आवास बोर्ड के अनुसार दीघा अर्जित भूमि अधिग्रहण 2014 के तहत कार्रवाई की जा रही है. आवास बोर्ड की बैठक तीन अक्तूबर को रखी गयी है. बैठक के बाद दीघा भूमि अधिग्रहण के लिए कई योजनाओं को लाने जा रहा है.
सीबीएसई ने आवास बोर्ड को दिये हैं 35 करोड़
जानकारी के अनुसार जिस चार सौ एकड़ की घेराबंदी की जाने वाली है. उसी जमीन में से लगभग सौ एकड़ विभिन्न एजेंसियों को आवास बोर्ड बेच रहा है. फिलहाल सीबीएसई ने आवास बोर्ड को 2.5 एकड़ जमीन के लिए 35 करोड़ की राशि दी है. इसके अलावा 15 दिन के भीतर बीएमपी, एसएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य एजेंसियों का पैसा भी आवास बोर्ड को मिल जायेगा. बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो दशहरा के बाद आवास बोर्ड एक बार फिर इन एजेंसियों को जमीन देने के लिए कार्रवाई करेगा.
कार्रवाई को लेकर राजीव नगर में हुआ था विवाद
कुछ दिन पहले ही आवास बोर्ड की कार्रवाई के बाद राजीव नगर में भारी विवाद हुआ था. लोगों ने तीन जेसीबी व एक जीप को आग के हवाले कर दिया था. इसके अलावा पत्थरबाजी व हवाई फायरिंग भी की गयी थी. इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है. फिलहाल आवास बोर्ड अपने प्लान बी पर काम कर रहा है, ताकि अगली बार जब कार्रवाई की जाये तो विवाद नहीं बढ़े, प्रशासन अधिक सख्ती ने निबटने की कार्रवाई करे.
घेराबंदी की तो बढ़ेगा विवाद : संघर्ष समिति
इस मामले में आवास बोर्ड के हर निर्णय का दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति विरोध कर रही है. समिति के महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आवास बोर्ड काफी समय से घेराबंदी का प्रयास कर रही है. विवाद के डर से कोई एजेंसी काम नहीं ले रही है. घेराबंदी की प्रक्रिया शुरू होगी तो क्षेत्र में भारी विवाद होगा.
लोग धरना प्रदर्शन करेंगे. महासचिव ने बताया कि आवास बोर्ड सीबीएसई सहित कई एजेंसियों को जमीन देने का प्रयास कर रही है, लेकिन संघर्ष समिति ने सभी एजेंसियों को पत्र लिख कर विवादित जमीन के बारे में जानकारी भेजी है, ताकि कोई विवादित जमीन को नहीं ले.
