स्वास्थ्य : बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को मिला विस्तार
विश्व स्वास्थ्य मानकों के अनुसार अपना सुझाव विभाग को दे फाउंडेशन
पटना : स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए राज्य सरकार ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के करार को तीन साल के लिए और विस्तार दे दिया. संस्थान द्वारा राज्य के 38 जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण मानकों के सुधार में तकनीकी सहयोग दिया जायेगा.
मंगलवार को इसको लेकर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य के जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाना है. इसके लिए सभी तरह के मानकों में सुधार की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं.
उन्होंने फाउंडेशन से अनुरोध किया कि वह विश्व के स्वास्थ्य मानकों के अनुसार अपना सुझाव विभाग को दे. उन मानकों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा काम किया जायेगा.
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय मंगलवार को स्वास्थ्य सेवाओं में फाउंडेशन द्वारा तकनीकि सहायता ईकाई के दूसरे चरण के सुधार कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के तीन सालों का कार्यकाल राज्य की जनता के लिए लाभप्रद रहा. फाउंडेशन से यह अपेक्षा है कि वह तकनीकी सहयोग के साथ तकनीकी आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सहयोग करे.
पटना : राज्य के सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों की व्यवस्थाओं की जांच के लिए टीम गठित की गयी है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि विभाग स्तर पर टीम गठित की गयी है. टीम हर मेडिकल कालेजों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं की जांच करेगी.
किस मेडिकल कालेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, जांच की स्थिति और उपकरणों की जांच की जायेगी. हर मेडिकल कालेज अस्पतालों में यह देखा जायेगा कि कितने मशीन-उपकरणों की खरीद की गयी है और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है. इसके साथ ही हर मेडिकल कालेज अस्पताल में मरीज और चिकित्सकों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है. इन सभी बिंदुओं की जांच कर टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
डीपीएम व हेल्थ मैनेजर को कौशल का प्रशिक्षण दें : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फाउंडेशन में जितने भी डीपीएम और हेल्थ मैनेजर हैं, उनको कौशल का प्रशिक्षण दें, ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें.
सरकार स्वास्थ्य मानकों में मातृ-मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कालाजार आदि के उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है. बिहार सरकार एवं बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए समझौता के तहत सभी 38 जिलों में जिला संसाधन इकाई एवं राज्य स्तर पर राज्य संसाधन इकाई की स्थापना की है.
पटना : राज्य के मेडिकल कालेज अस्पतालों में 400 सीनियर रेजीडेंटों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया. स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को सीनियर रेजीडेंटों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है.
साथ ही इन सभी चिकित्सकों को 15 दिनों के अंदर मेडिकल कालेज अस्पातलों में योगदान का निर्देश दिया है. नये चिकित्सकों की तैनाती के साथ ही पहले से टेन्योर पद पर कार्यरत चिकित्सकों की सेवा समाप्त हो जायेगी.
विभाग द्वारा एमसीआइ के मानक से अधिक संख्या में सीनियर रेजीडेंटों की नियुक्ति की गयी है जिससे कि मेडिकल कालेज अस्पतालों की इमरजेंसी सेवा को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के मंत्री पद संभालने के बाद सीनियर रेजीडेटों के पैनल की तैयारी में गति पकड़ी. विभाग द्वारा सभी तरह के तकनीकी बाधाओं को दूर कर नये टेन्योर पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गयी.
