पटना : जब्त किये गये दावा रहित बालू में से आधा हिस्सा सरकारी काम के लिए रिजर्व रखा जायेगा. आधा हिस्सा आम जनता के लिए नीलाम होगा.सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होने वाले बालू की कीमत कार्य विभाग द्वारा तय दर या बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली के नियमों के तहत डीएम द्वारा तय दर में से जो अधिक हो वही होगी. संबंधित कार्यपालक अभियंता की मांग पर डीएम इसे स्वीकृति देंगे.
बुधवार को यह निर्देश खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने सभी डीएम को दिया है.निर्देश में कहा गया है कि यदि संबंधित विभाग इसका इस्तेमाल नहीं कर पायेगा और बालू के बचने की स्थिति में आम जनता को नीलामी में प्राप्त दर पर बेचा जायेगा. इसके साथ ही जो बालू जप्त किया गया है और उसका दावेदार भी मौजूद है उसकी भी नीलामी की जायेगी. इससे प्राप्त राशि सरकारी कोष में जमा की जायेगी.
