50 फीसदी जमीन नहीं होने से लोन मिलने में फंसा पेच
पटना : राज्य में पांच स्टेट हाइवे के टू लेन यानी सात मीटर चौड़ा बनाने में लोन मिलने का मामला अटकने की संभावना है. पांचों स्टेट हाइवे के चौड़ीकरण में जमीन लेकर समस्या है. सड़क के चौड़ीकरण के लिए 50 फीसदी से ऊपर जमीन की व्यवस्था होने पर लोन मिल सकता है.
अन्यथा जमीन नहीं होने पर काम में देरी होने के कारण राशि के फंसने की वजह से लोन स्वीकृत नहीं हो सकता है. पांचों स्टेट हाइवे के चौड़ीकरण का काम एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के सहयोग से होना है.
सड़क के चौड़ीकरण को लेकर अगर जमीन उपलब्ध नहीं होता है तो मामला अटक सकता है. सड़कों के चौड़ीकरण पर कुल खर्च 3526 करोड़ का 70 फीसदी यानी लगभग 2500 करोड़ लोन मिलना है.
एडीबी से मिलेगा 70 फीसदी लोन
सड़कों के चौड़ीकरण में होनेवाली खर्च में 70 फीसदी राशि एडीबी से लोन मिलना है. सड़कों के चौड़ीकरण पर लगभग 3526 करोड़ खर्च होंगे.
एडीबी से लगभग 2500 करोड़ मिलेगा. सड़कों के चौड़ीकरण के लिए जमीन की व्यवस्था निहायत जरूरी है. इसके बिना निर्माण कार्य संभव नहीं है. 50 फीसदी से अधिक जमीन उपलब्ध होने पर तभी एडीबी लोन स्वीकृत करेगा.
326 किलोमीटर सड़क होगी सात मीटर चौड़ी
राज्य के पांच स्टेट हाइवे के कुल 326 किलोमीटर सड़क को सात मीटर चौड़ा बनाना है. इसमें स्टेट हाइवे 92 सरायगढ़-परवाहा 61 किलोमीटर, स्टेट हाइवे 98 कटिहार-बलरामपुर 62 किलोमीटर, स्टेट हाइवे 99 बायसी-दिग्घलबैंक 75 किलोमीटर, स्टेट हाइवे 101 अंबा-गया रोड 54 किलोमीटर व वैशाली कोरिडोर 47 किलोमीटर शामिल है. अभी यह सड़कें कहीं तीन मीटर तो कहीं साढ़े पांच मीटर चौड़ा है. सात मीटर चौड़ा होने से सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, गया व वैशाली जिले में आवागमन की सुविधा बढेगी.
स्टेट हाइवे के चौड़ीकरण के लिए जमीन की व्यवस्था होगी. कहीं-कहीं जमीन उपलब्ध है. जहां पर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी वहां अधिग्रहण किया जायेगा. सड़कों के चौड़ीकरण का काम एडीबी के सहयोग से होना है. इसमें कोई परेशानी नहीं होगी. एडीबी के सहयोग से पहले से सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है.
नंदकिशोर यादव, मंत्री, पथ निर्माण
