अवैध बालू खनन. आरोपित नौ लोगों की तलाश
पटना : अवैध बालू खनन के मामले में आरोपित बनाये गये नौ लोगों की तलाश में एसआइटी की छापेमारी जारी है. एसआइटी ने मनेर के नगर पंचायत उपाध्यक्ष फरीद हुसैन उर्फ गुड्डू खान की तलाश में उनके घर चार हजार मोहल्ला में दबिश दी. इस दौरान वह घर पर नहीं मिला.
एसआइटी में शामिल बिहटा के थानाध्यक्ष राजीव रंजन, दारोगा सुभाष कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने इसके अलावा बिहटा, मनेर, विक्रम, पाली में कई जगहों पर भी छापेमारी की है.
खनन पदाधिकारी ने नहीं कराया एफआइआर, तीन ट्रक रिलीज करने का आदेश दिया : बीते 31 जुलाई को अवैध बालू कारोबार से जुड़े बालू माफिया के खिलाफ 11 जिलों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था.
बिहटा के लई में जहां 350 ट्रक को पटना पुलिस की टीम ने जब्त किया था, तो बगल के थाना क्षेत्र बिक्रम में पुलिस ने 8 ट्रकों को पकड़ा था. थाना प्रभारी ने जिला खनन पदाधिकारी को जानकारी देते हुए एफआइआर करने का अनुरोध किया था. लेकिन, 12 दिन बीत जाने के बाद भी एफआइआर नहीं किया गया और जब्त तीन ट्रक को रिलीज करने का आदेश दिया गया. लेकिन ओवरलोड होने के कारण थाना प्रभारी ने मुक्त नहीं किया. आइजी ने इस मामले में जांच का अादेश दिया है.
बड़ा सवाल, आखिर किसने किया था बालू भंडारण : दूसरी ओर पालीगंज के भेड़रिया इंगलिश गांव स्थित सोन के तटवर्ती इलाके में भारी मात्रा में बालू का भंडारण है. कहां से बालू आया और किसका है. इस पर कोई दावा नहीं कर रहा है.
मामले पर पटना जोनल आइजी नैयर हसनैन खां ने संज्ञान लिया हैं और मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश पटना के एसएसपी को दिया है. आइजी ने कहां कि पूरे पटना जोन में अवैध बालू का कारोबार किसी कीमत पर नहीं होगा. जिला पुलिस-प्रशासन का किसी भी तरह का किसी बालू माफिया से सांठ-गांठ का सबूत मिलता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. किसी को छोड़ा नहीं जायेगा.
कंपनी मनमानी की करती रही है शिकायत
पटना, भोजपुर, सारण में बालू का ठेका लेनेवाली कंपनी ने कहा है कि हमने पत्राचार के माध्यम से विभाग को कई बार सूचना दी है कि बालू घाट पर मनमाने ढंग से पोकलेन, जेसीबी चलायी जा रही है.
कंपनी से जुड़े सुनील कुमार राय, सुबोध कुमार राय तथा सहेंद्र प्रसाद ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि बालू घाटों पर अवैध खनन वालों का वर्चस्व कायम है, कई बार खून-खराबा हुआ है. कंपनी की ओर से पत्राचार होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है. बालू घाटों का पर्यावरणीय स्वीकृति की बात करें, तो 70 प्रतिशत लंबित है. जबकि 30 प्रतिशत को ही स्वीकृति मिली है. ऐसे में ठेका लेने के बावजूद काम करना मुश्किल होता है.
