पटना : केंद्रीय विधि और आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार पैसों की कमी नहीं होने देगी. पटना की एकदिवसीय यात्रा के बाद सोमवार को दिल्ली रवाना होने के पूर्व प्रभात खबर से बातचीत में उन्होंने कहा कि करीब 35-40 साल बाद ऐसा संयोग आया है, जब केंद्र और राज्य में एक ही विचारधारा की सरकार है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए तत्पर है. प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि बिहार के साथ ही देश का विकास हो. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के तीव्र विकास के लिए केंद्र और राज्य का चक्का साथ-साथ चलेगा. एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जब केंद्र और राज्य सरकार साथ-साथ हैं, तो राज्य के विकास के लिए केंद्र को और अधिक उदारता दिखानी चाहिए.
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र के सारे विभाग, चाहे आइटी का क्षेत्र हो या रेल का या कोई अन्य मंत्रालय , बिहार के विकास के लिए ईमानदारी से पहल हो रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र और और राज्य का एकमात्र कंसर्न है राज्य का विकास.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के समारोह में विधि मंत्री के रूप में हमने बिहार के न्यायालयों के विकास के लिए जो राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, वह सिर्फ 2017-18 के लिए था. उन्होंने कहा कि बिहार के जिला न्यायालयों के ढांचागत विकास के लिए अभी तक 153 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. अब यह राशि सवा दो सौ करोड़ के पार जायेगी. बिहार को जिला अदालतों के कंप्यूटराइजेशन के लिए अलग से राशि दी जायेगी. जिला जेल और अदालतों में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के लिए भी केंद्र सरकार बिहार को मदद करेगी. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें साथ मिल कर चलेंगी.
श्री प्रसाद ने कहा कि बिहार में आइटी के क्षेत्र में विकास के लिए भी काफी कदम उठाये गये हैं. पटना में हजार सीटों वाला टीसीएस का केंद्र खुल गया है. यहां बीपीओ भी खोला गया है. मुजफ्फरपुर और दलसिंहसराय में बीपीओ खोले जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में अटल जी सरकार थी, तो बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं. इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो नीतीश कुमार व लालू प्रसाद के साथ थे. अब पहली बार ऐसा माहौल बना है, जब केंद्र और राज्य दोनों का एक ही मकसद ईमानदारी से बिहार का विकास करना है.
