पटना : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सीतामढ़ी जिले के ओडीएफ घोषित किये गये पंचायतों का फिर से जांच करने का निर्देश दिया है. यह पहली घटना है कि मंत्री ने एक ही जिले के ओडीएफ घोषित किये गये पंचायतों का दूसरी बार जांच करने का निर्देश विभाग को दिया है. राज्य मुख्यालयों से अब जांच के लिए टीम भेजी जायेगी जो सीतामढ़ी जाकर पंचायतों में निर्मित शौचालयों की भौतिक स्थिति और गुणवत्ता की जांच करेगी. इसके बाद प्रतिवेदन विभाग के मंत्री को सौंपेगी.
सूत्रों का कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सीतामढ़ी जिले से सूचना मिल रही सूचना के आधार पर जांच का निर्देश दिया है. इस जिले में बिना शत प्रतिशत शौचालय निर्माण के ही पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया है. इसकी पहले भी जांच की गयी थी. उस जांच को मंत्री ने खानापूर्ति माना था. अब पहली बार शत प्रतिशत पंचायतों का गंभीरता से जांच होगी. इसी के मद्देनजर अब पदाधिकारियों की टीम जिन पंचायतों से शिकायत मिली है उनकी जांच करेगी.
यह पहली बार एक माह के बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने शौचालय निर्माण की दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है. जुलाई के पहले सप्ताह में जीविका के सीइओ बालामुरुगन डी द्वारा सीतामढ़ी जिले के दौरे के दौरान इसकी जांच की थी. सूत्रों का कहना है कि विभागीय मंत्री को यह आशंका है कि जिला के पदाधिकारियों ने अपने खाते में उपलब्धि दिखाने के लिए इस तरह का प्रयास किया है. यह वित्तीय अनियमितता है. जुलाई में पदाधिकारियों द्वारा मात्र तीस फीसदी शौचालय निर्माण के बाद ही दर्जनों गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया था. सीतामढ़ी जिला के दो प्रखंडों में इस मामले का खुलासा हुआ था.
सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के बथुआरा पंचायत, धनहा पंचायत, नगरा पंचायत, बाया पंचायत, परसा पंचायत, सिरिसिया पंचायत, कनवा पंचायत, नोचा पंचायत व इसी जिला के नानपुर प्रखंड के जानीपुर पंचायत, मझौर पंचायत, बाजपट्टी पंचायतों में शत प्रतिशत परिवारों में शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया है. मालूम हो कि सीतामढ़ी राज्य का पहला जिला है जहां का एकलौता अनुमंडल बेलसंड को ओडीएफ भी घोषित किया जा चुका है.
