प्रधान सचिव ने नगर निगम को दिया निर्देश
पटना : राजधानी को ओपन डिफेकेशन फ्री यानी खुले में शौचमुक्त बनाने की कवायद तेज हो गयी है. नगर विकास व अावास विभाग के प्रधान सचिव ने नगर निगम को तीन माह के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया है.
निर्देश के मुताबिक अक्तूबर तक नगर निगम की ओर से इसके लिए व्यक्तिगत व सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम पूरा करना है. निगम क्षेत्र में योजना लगभग दो वर्षों से चल रही है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में राशियां खर्च की जा रही हैं. निगम के लक्ष्य के अनुसार इस वर्ष के अंत यानी दिसंबर माह में पूरी राजधानी को ओडीएफ घोषित करना है. निगम ने स्लम बस्ती से लेकर अन्य स्थानों पर खुले में शौच वाले वार्डों को चिह्नित कर काम किया जा रहा है. योजना के तहत नगर निगम तीन वर्षों में 15 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रहा है.
दस हजार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण है लक्ष्य, ऐसे करें आवेदन
शहर के सभी 75 वार्डों में नगर निगम ने दस हजार व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है. अभी तक 3500 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.
योजना के तहत नगर निगम एक शौचालय निर्माण के लिए नगर निगम की ओर से 12 हजार रुपये की राशि दी जाती है. निगम दो किस्त साढ़े सात हजार व साढ़े चार हजार रुपये देता है. आवेदन के लिए निगम की ओर से शिविर लगाये जाते हैं. इसके अलावा वार्ड स्तर से लेकर निगम मुख्यालय तक प्रतिदिन इसके आवेदन लिये जा रहे हैं. कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति नगर निगम में आवेदन ले सकते हैं. निगम शहर के विभिन्न जगहों पर 250 सार्वजनिक शौचालय बनाने का भी काम करेगा.
