पटना : 26 अक्तूबर, 2016 को बालू के अवैध खनन और अवैध परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाने का निर्देश दिया गया था. तत्कालीन खनन मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर कहा था कि अवैध खनन नहीं होने दिया जायेगा. इसके लिए बांका, रजौली, डोभी, सीवान जलालपुर (छपरा) में चेक पोस्ट बनाने की बात कही गयी थी.
इसकी पूरी मॉनीटरिंग मुख्यालय से होनी थी. चेक पोस्ट तो बन गया, लेकिन पूरे बिहार में बालू का अवैध उठाव और ढुलाई जारी रही. चेक पोस्ट पर भी सेटिंग का खेल शुरू हो गया. इधर, बालू घाटों पर नियमों की धज्जियां उड़ायी गयीं. अवैध तरीके से खनन जारी रहा. नेता, विधायकों की बालू माफियाओं से सांठ-गांठ के जरिये खनन का खेल चलता रहा. लेकिन, अब आइजी के कड़े निर्देश के बाद चलाये जा रहे अभियान के चलते चेक पोस्ट पर भी कार्रवाई तेज हो गयी है.
गया, जहानाबाद, नालंदा समेत अन्य जिलों में सैकड़ों ट्रक ओवरलोडिंग में जब्त किये गये हैं. 10 फरवरी, 2016 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे प्रदेश में बालू खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था. इसके बाद 3 मार्च, 2016 को राहत मिली. बालू खनन पर लगी रोक को स्टेट लेवल इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से अनुमति मिल गयी. पांच जिलों के 41 बालू खनन घाटों पर खनन का काम शुरू हो गया.
