पटना. राज्य के 57 नगर निकायों में आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. इन निकायों में इस वित्तीय वर्ष में 21474 आवासों की स्वीकृति दी गयी.
इधर राज्य के 32 नगर निकायों में किसी भी लाभार्थी को काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी गयी है. विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने सबके लिए आवास योजना की समीक्षा की. इन नगर निकायों द्वारा जून तक योजानाओं के कार्यारंभ की स्वीकृति नहीं दी थी. बारिश की शुरुआत होने के कारण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नींव की शुरुआत भी नहीं हुई है. स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी की बैठक में इन निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. इन निकायों में पटना नगर निगम (413आवास), अरवल (474 आवास), दानापुर नगर परिषद (177आवास) गरीबों के लिए स्वीकृत की गयी आवास इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है.
दरभंगा नगर निगम (942आवास), दीघवारा नगर पंचायत (359आवास), एकमा बाजार नगर पंचायत (250आवास), जगदीशपुर नगर पंचायत (639आवास), जोगबनी नगर पंचायत (460आवास), कैमूर नगर परिषद (53आवास), कटैया नगर पंचायत (50आवास),कटिहार नगर निगम (871आवास), खड़गपुर नगर पंचायत (154आवास), कोअथ नगर पंचायत (329 आवास), कोचास नगर पंचायत (79आवास), कोइलवर नगर पंचायत (103आवास), महुआ नगर पंचायत (523आवास), मनेर नगर पंचायत (314आवास), मनिहारी नगर पंचायत (114आवास), मढ़ौरा नगर पंचायत (160 आवास), मीरगंज नगर पंचायत (163आवास), मोहनिया नगर पंचायत (158आवास),मोतिहारी नगर परिषद (248आवास), नौबतपुर नगर पंचायत (350 आवास), परसा बाजार नगर पंचायत (602आवास), रामनगर नगर पंचायत (38आवास), रोसड़ा नगर पंचायत ( 443 आवास), साहेबगंज (78आवास), सिमरी बख्तियारपुर (1085आवास), सीवान नगर परिषद (69आवास) और टेकारी नगर पंचायत में (150आवास) गरीबों के लिए स्वीकृत की गयी आवास इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है.
