पटना़ : राजकीय नलकूपों को निजी हाथों में सौंपने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है. इसके पीछे पंप ऑपरेटरों की कमी बड़ी वजह है. बुधवार को विभाग ने लघु जल संसाधन विभाग ने बताया कि साल 2016-17 तक कुल 218 योजनाओं पर काम हो रहा है. इसके लिए 455.065 करोड़ रुपये का बजट है. इनके पूरा होने पर 98621 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी. वहीं, इस समय 10,242 में से 5077 राजकीय नलकूप चालू हैं.
सभी राजकीय नलकूपों के शुरू हो जाने से 8,19,360 लाख हेक्टेयर में किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा मिल सकेगी.राजकीय नलकूपों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया के लिए प्राथमिकता तय किये गये हैं. विभागीय सूत्रों का कहना है कि पहले जीविका को मौका दिया जायेगा. इसके बाद एनजीओ हैं.
तीसरे नंबर पर सोसाइटी और पंचायत रखे गये हैं. इन सबके बाद ही किसी भी व्यक्ति को मौका दिया जा सकेगा. इनका काम नलकूप से किसान के खेतों को पटवन की व्यवस्था, इसका रखरखाव व देखभाल, रिपेयरिंग और राजस्व वसूली करना है़
इन सभी से प्रति नलकूप केवल 10 हजार रुपये सिक्युरिटी लेकर दो साल के लिए सौंप दिये जायेंगे. समयावधि खत्म होने पर कामकाज की समीक्षा होगी. एक राजकीय नलकूप लगवाने में सरकार को करीब 15-20 लाख रुपये खर्च करना पड़ता है. विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि राजकीय नलकूपों को निजी हाथों में सौंपने की व्यवस्था हर जिलास्तर पर लागू की जायेगी. सभी नलकूपों को ठीक कराकर सौंपा जायेगा.
