पटना : राज्य में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के समुचित क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक एक विशेष सतर्कता समिति का गठन किया गया है. यह निर्णय मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
कैबिनेट की बैठक में मीडिया की तो इंट्री बैन थी, लेकिन इसमें उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव शामिल हुए. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इनमें सबसे अहम है कि जनवितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए विशेष मॉनीटरिंग व्यवस्था तैयार की गयी है. राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक गठित यह मॉनीटरिंग समिति कभी भंग नहीं होगी, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा.
एक अन्य अहम फैसले में बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में अहम संशोधन किया गया है. इसके अनुसार, अब किसी कर्मचारी को प्रोन्नति रिक्ति की तारीख से नहीं, बल्कि प्रोन्नति की तारीख से मिलेगी. इससे कर्मचारियों में मौजूद सीनियरिटी की विसंगति नहीं होगी.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड को बैंक एकाउंट, मोबाइल नंबर और आधार के साथ लिंक करने के लिए राज्य सरकार ने 34.31 करोड़ रुपये जारी किये हैं. इसके अलावा पटना हाइ कोर्ट में डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए पांच वर्षों तक अस्थायी रूप से पर्यवेक्षक के दो पद, सहायक के 40 पद एवं सामान्य मजदूर के 20 पद सृजित होंगे. इस तरह कुल 62 पदों की स्वीकृति दी गयी है.
अवैध खनन रोकने के लिए ओड़िशा से खरीदा जायेगा सॉफ्टवेयर
राज्य सरकार बालू, गिट्टी समेत सभी खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार से एक विशेष सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहा है. आइ-3एमएस नामक इस विशेष सॉफ्टवेयर को 50 लाख रुपये में खरीदा जायेगा. इसके रख-रखाव और सालाना मेंटेनेंस पर 49 लाख 34 हजार रुपये का भी प्रावधान रखा गया है. वर्तमान में इस का सफल क्रियान्वयन ओड़िशा सरकार कर रही है. इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी भुवनेश्वर स्थित मेसर्स सीएसएम टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. से राज्य सरकार ने करार किया है. इसके तहत इस विशेष सॉफ्टवेयर को बिहार की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जायेगा. इसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से लेकर ऑनलाइन इंट्री और मॉनीटरिंग की व्यवस्था होगी.
इस सॉफ्टवेयर को राज्य में लागू करने के बाद बालू और गिट्टी ढोने वाले सभी ट्रकों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा. इसके अलावा सभी घाटों की समुचित मॉनीटरिंग की भी व्यवस्था रहेगी. अवैध खनन पर काफी हद तक नकेल कसने के लिए यह नयी व्यवस्था की जा रही है. चालानों की ड्यूप्लीकेसी नहीं हो पायेगी और न ही इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ही किया जा सकता है. अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार की सभी जरूरतों के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर में सुविधाएं मौजूद होगी.
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
– रोहतास जिला के मुरली पहाड़ी में 131.90 एकड़ क्षेत्र पर फैले चूना-पत्थर खनन पट्टा का पहली बार नवीकरण करते हुए इसे कल्याणपुर सिमेंट लिमिटेड को दिया गया है. यह नवीकरण 2 जनवरी 2012 से 20 वर्षों के लिए किया गया है.
– राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइइएलआइटी) की एक अतिरिक्त शाखा बक्सर में खोली जायेगी. इसके लिए जमीन स्थानांतरित कर दी गयी.
– गन्ना पेराई में राज्य की चीनी मिलों के माध्यम से कृषकों को बढ़े हुए दर पर राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में ईख क्रय की अदायगी से छूट प्रदान की गयी है. साथ ही क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईख मूल्य के 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत कर दी गयी है.
– पश्चिम चंपारण के गौनाहा की तत्कालीन सीडीपीओ पूनम कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
– मोतिहारी के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी राजमंगल राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
– जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सोन, उत्तर कोयल, गंडक, कोशी किउल, बदुआ, चांदन एवं दुर्गवती के कमांड क्षेत्र के क्रियान्वयन के लिए 48 करोड़ 90 लाख रुपये जारी किये गये हैं.
