पटना : ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार में रेलवे के कामकाज के लिए पैसे की मांग की है. इसके लिए उन्हें बकायदा रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने पत्र लिखा है.
इस पर श्रवण कुमार ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या अब राज्य सरकार को रेलवे संबंधी कार्य के लिए भी व्यय का वहन करना पड़ेगा? ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य विभाग मंत्री ने बताया कि चार जनवरी, 2016 को पत्र लिखकर अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नालंदा अंतर्गत दनियांवा-बिहारशरीफ रेलखंड की दो महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराया था. उन्होंने जानकारी दी कि नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के अंतर्गत सिरसिया विगहा एवं कैड़ी गांव के बीच रेलवे क्रॉसिंग दिये जाने के उनके अनुरोध को रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने खारिज कर दिया है.
उन्हें पत्र भेजकर अवगत कराया है कि रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार किसी भी नये रेलवे गेट या समपार के निर्माण पर प्रतिबंध है.
उन्होंनेे जानकारी दी कि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा उन्हें पत्र लिखकर कहा गया है कि यदि राज्य सरकार की ओर से पूर्ण खर्च वहन करने की स्वीकृति के साथ प्रस्ताव दिया जायेगा तो केंद्र सरकार उस जगह आरयूबी या आरओबी के निर्माण पर विचार करेगी.
रेल राज्य मंत्री का यह पत्र तीन जुलाई को श्रवण कुमार के नाम से भेजा गया है.
इसी तरह नूरसराय स्टेशन से उत्तर दिशा में उच्च विद्यालय नूरसराय तक जानेवाली सड़क और नूरसराय स्टेशन से दक्षिण मध्य विद्यालय, चरूई के पास पूरब क्रॉसिंग होकर पंचायत भवन और पारव सबस्टेशन हेते हुए पुरानी सड़क तक जानेवाली सड़क के बनाने के लिए भी उनके अनुरोध को रेल राज्य मंत्री ने अस्वीकार कर दिया है.
