पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की मेहरबानियों से इस बार बिहार में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में सिर्फ एक रुपये की बढ़ोतरी की गयी है. उन्होंने कहा कि बिहार के मजदूरों पर केंद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया है. भाजपा नेता सुशील मोदी भी इस मसले पर चुप्पी साध लेते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है.
उन्होंने कहा कि बिहार के मजदूरों को मनरेगा में 168 रुपये मजदूरी मिलेगी. यह मजदूरी अन्य राज्यों की तुलना में सौ रुपये कम है. इसी वर्ष केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार में न्यूनतम मजदूरी 181 रुपये है, जबकि मनरेगा की दैनिक मजदूरी 168 रुपये पर अटकी हुई है. सिंह ने कहा कि भाजपा के नेता सुशील मोदी बिहार के गरीब और मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं. बिहार में मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के उदासीन रवैया के कारण यहां के मजदूर बेबस हैं.
रोज काम करके खाने वाले मजदूरों को मनरेगा का काम नहीं मिल पा रहा है. केंद्र सरकार लगातार बिहार का बकाया राशि नहीं दे रही है. ऐसे में मजदूर किसी तरह से अपने जीवनयापन को चलाने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि जनवरी, 2017 के बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में कोई राशि नहीं दी है. इसके कारण बकाया मजदूरी का भुगतान बाधित है.
केंद्र पर 2015-16 का 92.22 करोड़ और 2016-17 का 685.31 करोड़ रुपये बकाया है. राशि के अभाव में 2016-17 के लिए मजदूरी के मद में लगभग 430 करोड़ रुपये और सामग्री मद का 256 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो पाया है. जनवरी से जून तक मनरेगा योजना के तहत काम कराया जाता है.
जबकि इस अवधि में पैसे के अभाव में काम नहीं हो पा रहा है. इसके चलते मजदूरों का पलायन दिखने लगा है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि बिहार सरकार के पास नहीं भेजने के कारण मजदूरो को किये गये काम की मजदूरी नहीं मिल रही है. मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति आ गयी है.
