नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 23 एजेंडों पर लगी मुहर, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए हुआ अहम फैसला

‍Bihar News: बिहार में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई महत्वपूर्व मुद्दों पर फैसले लिए गए है. 23 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी मिल गई है. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अहम फैसला लिया गया है. इसके अलावा सभी विभाग बोर्ड और निगम की पुरानी गाड़ियो की स्क्रैपिंग की भी बात सामने आई है. दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट में 81 पद का सृजन होगा. कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए पटना पैराइट्स टीम से सरकार सुझाव लेगी. बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है.

इन जिलों के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की होगी व्यवस्था

बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2023 के साथ ही बिहार जिला परिषद नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है. मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, और पूर्णिया के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जाएगी. इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू की जाए इसके लिए सार्वजनिक परिवहन योजना को कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दे दी गई है. पटना उच्च न्यायालय में 81 पदों का सृजन होने जा रहा है. कैबिनेट ने इसकी मंजरी दे दी है. नालंदा के हिलसा के तत्कालीन सीओ को बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया है. बिहार सरकारी सेवा नियमावली के तहत यह कार्रवाई की गई है.

दंत चिकित्सा सेवा नियमावली को मिली मंजूरी

दंत चिकित्सा सेवा नियमावली 2023 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. राज्य में कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए भी फैसला लिया गया है. इसकी ब्रांडिंग राष्ट्रीय के साथ ही अंतराष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी. इसके तहत प्रो कबड्डी लीग की पटना टीम को बिहार वित्त नियमावली के तहत खेल प्राधिकरण की ओर से प्रायोजित किया जाएगा. इस संबंध में मंजूरी दे दी गई है. राज्य सरकार की ओर से सभी विभाग बोर्ड निगम व अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले पुरानी गाड़ियो की स्क्रैपिंग को लेकर फैसला लिया गया है.