दूरदर्शन के चैनलों का नहीं किया जा रहा प्रसारण

नवादा (सदर) : जिला मुख्यालय में चलने वाले केबल प्रसारण में सूचना प्रसारण मंत्रालय के नियमों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. उपभोक्ताओं को सेट-टॉप बॉक्स लगाने के नाम पर केबल चलानेवालों द्वारा आर्थिक दोहन किया जा रहा है.

विभाग द्वारा जारी आदेश व केबल संचालक द्वारा शपथ पत्र में किये गये उल्लेख के बाद भी दूरदर्शन का प्रसारणनहीं किया जा रहा है, इसके कारण जिले के उपभोक्ता सरकारी प्रसारणों से वंचित रह जाते हैं. इसके लिए शहर के लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान भी आकृष्ट कराया है़

दिखाने हैं दूरदर्शन के पांच चैनल : सूचना व प्रसारण मंत्रालय के नियमों के अनुसार, देश भर के सभी स्थानों पर केबुल का प्रसारण करने वाले संचालकों द्वारा दूरदर्शन के पांच चैनलों का प्रसारण प्राइम बैंड पर किया जाना अनिवार्य है. परंतु नवादा में सख्त निर्देश के बाद भी डीडी नेशनल को छोड़ कर अन्य चैनलों का प्रसारण नहीं किया जाता है. इसके अलावे डीडी न्यूज, डीडी बिहार, डीडी भारती, डीडी किसान व डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण किया जाना है. इसके बाद भी केवल ऑपरेटर को डीडी लोकसभा व डीडी राज्य सभा का प्रसारण किया जाना है.

वादे के दो दिन बाद ही प्रसारण बंद : जिला प्रशासन के निर्देश पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले दूरदर्शन की ओर से केबल ऑपरेटर को नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद ऑपरेटर ने शपथ पत्र देकर सभी चैनलों को दिखाने का वादा किया गया था, परंतु दो दिनों के बाद से ही प्रसारण बंद कर दिया गया.

उपभोक्ता कर सकते हैं शिकायत

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने देश भर के उपभोक्ताओं से केबल ऑपरेटर द्वारा ठगी का शिकार होने पर शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. कोई भी उपभोक्ता चैनलों को लेकर या अधिक पैसे वसूलने को लेकर शिकायत करना चाहते हैं तो बेशक मंत्रालय के पास शिकायत कर सकते हैं. नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.

इधर, जिला के केबल ऑपरेटर द्वारा सेट टॉप बॉक्स लगाने के नाम पर उपभोक्ताओं का आर्थिक दोहन किया जा रहा है. सात से आठ सौ रुपये में मिलने वाला सेट-टॉप बॉक्स 15 से 16 सौ रुपये में दिया जा रहा है. कई उपभोक्ताओं ने जब इसकी शिकायत की तो उनका कनेक्शन ही बंद कर दिया गया.

केबल ऑपरेटर पर होगी कार्रवाई

नवादा जिला में प्राइम बैंड पर दूरदर्शन के सभी पांच चैनल दिखाना जरूरी है. इसके बाद भी लोकसभा व राज्यसभा का प्रसारण करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है. उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद भी केबल ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है. निरंजन कुमार,तकनीकी अभियंता,दूरदर्शन केंद्र, नवादा