18683 आवेदन मिले, इसमें 12927 छात्र-छात्राओं को दिया गया लोन मुजफ्फरपुर. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जिला की छात्र-छात्राएं न सिर्फ अपना करियर संवार रहे हैं, बल्कि सामाजिक दशा व दिशा बदलने का भी काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना से बेरोजगार युवकाें को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. डीआरसीसी से जारी आंकड़ों के अनुसार कार्ड योजना के तहत 282.76 करोड़ राशि ऋण दिया गया है. 18683 आवेदन मिले हैं. इसमें से 12927 छात्र व छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए योजना के तहत पैसा दिया गया है. वहीं स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत जिला में 32296 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से 28814 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं. अभी तक इस योजना के तहत 41.72 करोड़ राशि बांटी गयी है. कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 25 हजार छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं. जिला में 68 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र संचालित है. सरकार की गारंटी पर 4 लाख का लोन 12वीं पास विद्यार्थी, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है. सरकार से 4 लाख तक के ऋण की गारंटी दी जाएगी. इस योजना में विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान की फीस (हॉस्टल सहित), हॉस्टल नहीं मिलने की स्थिति में उनके रहने, जीवन यापन व पाठ्य सामग्रियों पर होने वाले व्यय के विरुद्ध ऋण दिया जाता है. लोन लेने के लिए ये है मापदंड लोन के लिए पात्रता में छात्र या छात्रा को बिहार का निवासी होना, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना और किसी अधिकृत पाठ्यक्रम में नामांकित होना शामिल है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के लिए छात्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा. छात्रों की सहायता के लिए सभी जिलों में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र बनाए गए हैं. आवेदन देने पर छात्र के ईमेल या मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड मिलता है. इस योजना के तहत छात्र 4 लाख रुपये तक की लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं. लोन राशि का इस्तेमाल टेक्निकल, पॉलिटेक्निक या सामान्य पाठ्यक्रमों में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है. सिविल सेवा की तैयारी के लिए प्रतियोगी को मिली रकम सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के एससी व एसटी वर्ग के 131 छात्र छात्राओं को 50 – 50 हजार व यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर चार छात्र को एक-एक लाख रुपये मुख्य परीक्षा के तैयारी के लिए दिये गये. वहीं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा योजना के तहत बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 152 छात्र-छात्राओं को और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले आठ अभ्यर्थियों को एक-एक लाख रुपये दिये गये हैं.
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