BRABU में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार, बिहार सरकार को भेजा जाएगा सुझाव

BRABU के कॉलेजों और विभागों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. बुधवार को बुस्टा की हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई.

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) सेवा शिक्षक संघ (बुस्टा) की कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक बुधवार को रामदयालु सिंह महाविद्यालय में अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार ओझा की अध्यक्षता में हुई. इसमें शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों, समस्याओं और उनके समाधान की दिशा पर विस्तार से चर्चा की गई. महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. अनिता सिंह ने अतिथियों का स्वागत रामदयालु स्मृतिका, महाविद्यालय की पत्रिका ‘वर्तिका’ और पौधा देकर किया. प्रो. अनिल कुमार ओझा ने शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को उजागर करने का आग्रह किया.

प्रतिनिधियों ने शिक्षकों की समस्याओं को उठाया

बुस्टा महासचिव प्रो रमेश प्रसाद गुप्ता ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों के समाधान के लिए हाल के दिनों में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा की गई आवश्यक पहल, कार्रवाई और गतिविधियों से अवगत कराया. बुस्टा की सभी इकाइयों, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग, लंगट सिंह कॉलेज, रामदयालु सिंह कॉलेज, महंत दर्शनदास महिला कॉलेज और मुंशी सिंह कॉलेज शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने शिक्षकों की लंबित मांगों और समस्याओं को उठाया.

उठाए गए ये मुद्दे

मुद्दों में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमोशन का पूरा लाभ देने के लिए सिंडिकेट से तत्काल कंफर्मेशन के बाद वेतन निर्धारण, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित आदि विषयों के वरिष्ठ शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों में लंबित प्रमोशन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना, प्रमोशन से वंचित चतुर्थ श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में उसी विषय के वरिष्ठतम शिक्षक को प्रधान नियुक्त करना, पांच वर्ष से अधिक कार्यकाल वाले प्राचार्यों का दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण/पदस्थापना आदि शामिल थे.

शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

आवास आवंटन समिति का पुनर्गठन, आवास आवंटन में शिक्षकों को प्राथमिकता देने, महाविद्यालयों एवं विभागों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव. साथ ही विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में युक्तिकरण पर पुनर्विचार करने तथा आवश्यकतानुसार नए पदों को स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. विश्वविद्यालय में विधि विभाग एवं शिक्षा विभाग की स्थापना के लिए विधानसभा में पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन के संबंध में भी सरकार को प्रस्ताव भेजने पर विचार किया गया.

इन समस्याओं पर भी हुई चर्चा

बैठक में बीपीएससी की अनुशंसा पर विभिन्न विषयों में नियुक्त नये शिक्षकों के लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान, निर्धारित नियम-परिनियमों के अनुरूप शोध नीति पर पुनर्विचार, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में स्थानांतरित डॉ. आतिफ रब्बानी समेत कुछ विषयों में शिक्षकों को कॉलेज प्राचार्य द्वारा नहीं हटाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई. शिक्षक प्रतिनिधियों ने सीबीसीएस पाठ्यक्रम के तहत आंतरिक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को उचित पारिश्रमिक देने, विश्वविद्यालय में अंबेडकर चेयर की स्थापना के मुद्दे पर भी चर्चा की.