नगर निकायों को बड़ी राहत: 15 लाख तक की योजनाओं के लिए टेंडर की मजबूरी खत्म

राज्य सरकार ने नगर निकायों को 15 लाख रुपये तक की छोटी विकास योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया से बड़ी राहत दी है. यह फैसला न केवल कार्यों में तेजी लाएगा, बल्कि ठेकेदारों पर निर्भरता भी कम करेगा. जानें इस नए नियम से किसे और क्या फायदा होगा.

Municipal Tender Rules: राज्य सरकार ने नगर निकायों को बड़ी राहत देते हुए 15 लाख रुपये से कम लागत वाली विकास योजनाओं के विभागीय कार्यान्वयन की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है. अब छोटी विकास योजनाओं को बिना निविदा या ठेकेदार के सीधे विभाग द्वारा ही पूरा कराया जा सकेगा.