पेंडिंग चालान के निष्पादन के लिए मुजफ्फरपुर में खास व्यवस्था, स्टेडियम में बनाए गए 20 काउंटर
मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूरी हो गई है. लंबित ई-चालानों के प्री-वेरिफिकेशन का काम संपन्न हो गया है, जिससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी. 50% छूट का लाभ उठाने का सुनहरा मौका.
Muzaffarpur Lok Adalat: मुजफ्फरपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले सिविल कोर्ट परिसर स्थित डालसा कैंपस में लंबित ई-चालान के प्री-वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है. अंतिम दिन भारी संख्या में वाहन मालिकों ने पहुंचकर अपने चालानों की जांच कराई. इस दौरान ट्रैफिक और परिवहन विभाग के कुल 15670 चालान जांचे गए, जो कुल 5444 गाड़ियों से संबंधित हैं. अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल लंबित चालानों की संख्या करीब 5.64 लाख है, जिनमें ट्रैफिक चालान की संख्या सबसे अधिक है.
Traffic challan: स्टेडियम में बनाए गए विशेष काउंटर
सिकंदरपुर स्टेडियम में चालान के भुगतान और निबटारा के लिए विशाल पंडाल का निर्माण पूरा कर लिया गया है. डीटीओ प्रियंका सिन्हा ने अपनी टीम के साथ स्थल का जायजा लिया. स्टेडियम में कुल 20 काउंटर ऐसे बनाए गए हैं, जहां केवल उन चालानों का भुगतान होगा जिनका प्री-वेरिफिकेशन पहले ही कराया जा चुका है. इसके अलावा चार अतिरिक्त काउंटर भी तैयार किए गए हैं, जहां चालान के सत्यापन और भुगतान दोनों कार्य एक साथ किए जाएंगे.
महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था
आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं. चार अतिरिक्त काउंटरों में से दो काउंटर सामान्य नागरिकों के लिए, एक काउंटर महिलाओं के लिए और एक काउंटर विशेष रूप से बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए आरक्षित किया गया है. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार कोर्ट कैंपस स्थित डालसा कार्यालय में भी एक विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी फरियादी को कोई असुविधा न हो.
नकद भुगतान की अपील और 50 प्रतिशत छूट
डीटीओ प्रियंका सिन्हा ने वाहन मालिकों से विशेष अपील की है कि वे लोक अदालत में भुगतान के लिए अपने साथ नकद राशि लेकर आएं, ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फेल होने जैसी तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके. जिन लोगों का प्री-वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, वे भी स्टेडियम में अपने चालान का प्रिंट आउट लेकर पहुंच सकते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट की चुनिंदा 17 धाराओं में कटे चालानों पर नियमों के तहत 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है.
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