नगर निगम :: शहर में बने पीएम आवास के 1071 मकान, 1407 का चल रहा निर्माण

-3 अलग-अलग फेज में बीते नौ साल में 2478 गरीबों का नगर निगम ने किया है चयन -नगर निगम के खाते में अभी पड़े हैं सात करोड़ रुपये से अधिक, जल्द ही 20 लाख रुपये 42 लाभुकों के अकाउंट में होगा ट्रांसफर मुजफ्फरपुर. शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1071 मकान बन कर तैयार हो गये हैं. 1407 अभी भी निर्माणाधीन है. बीते नौ साल से तीन अलग-अलग फेज में नगर निगम ने सर्वे के बाद 2478 का चयन किया था, जिन 1407 लाभुकों के मकान का निर्माण अधूरा है. नगर निगम की तरफ से नोटिस भेज जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने का आदेश दिया गया है. अगले महीने तक निर्माण पूरा करने वालों की संख्या 1500 से अधिक होने की उम्मीद है. निगम पदाधिकारियों के अनुसार, लाभुकों के बैंक खाता में राशि ट्रांसफर करने के लिए निगम के पास पर्याप्त फंड उपलब्ध है. लाभुक के द्वारा ही निर्माण में सुस्ती बरती जा रही है. दो से चार दिनों के भीतर 50 से अधिक लाभुकों के अकाउंट में विभिन्न किस्त की 17 लाख से अधिक रुपये ट्रांसफर होगा. इनके दस्तावेजों की जांच-पड़ताल कर आवास शाखा की तरफ से संचिका तैयार कर ली गयी है. बता दें कि वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम में चल रही है. तब से अब तक कुल 1071 मकान बने हैं. बाकी, निर्माणाधीन है. अभी नगर निगम के अकाउंट में सात करोड़ रुपये पड़े हुए हैं. लाभुकों की तरफ से निर्माण कर अगली किस्त के लिए दावा पेश करने के साथ ही नगर निगम जांच-पड़ताल कर राशि ट्रांसफर कर दे रही है. लाभुकों की सुस्ती के कारण फंड खर्च करने में निगम को परेशानी हो रही है. —– दो लाख रुपये मिलता है आवास बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों को दो लाख रुपये मिलते है. प्रथम किस्त में 50 हजार, दूसरे किस्त में 01 लाख, तीसरी किस्त में 20 हजार और चौथी किस्त में शेष बची 30 हजार रुपये की राशि दी जाती है. तीनों फेज को मिलाकर अब तक लगभग 1071 लाभुकों के घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है. ——- पीएम आवास योजना के लिए 973 नया आवेदन तीन फेज के बाद लोस चुनाव से ठीक पहले चौथे फेज के लिए शहर के आवासहीन 973 लोगों ने नया आवेदन नगर निगम में जमा किया है. हालांकि, इसकी मंजूरी अभी सरकार से नहीं मिली है. चुनाव से ठीक पहले हुए सर्वे के दौरान कैंप लगा नगर निगम आवेदन जमा किया था. इसमें ऐसे लोग हैं, जिनके पास अपनी जमीन है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण घर नहीं है. झुग्गी-झोपड़ी बना रहे हैं. चयनित होने के बाद नगर निगम दो लाख रुपये चार अलग-अलग किस्तों पर देगा, जिससे की वे अपना मकान बना सकेंगे.