सोलर लाइट लगाने में जिला का स्टेट लेवल रैंकिंग में दूसरा स्थान

कमिश्नर ने योजनाओं की समीक्षा की, कहा, साइट का नियमित विजिट करें अफसर

मुजफ्फरपुर.

प्रमंडलीय आयुक्त सरवणन एम ने बुधवार को जिले में चल रही विकास योजना और आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं की बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया. कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम सुब्रत कुमार सेन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस दौरान प्रमुख रूप से सोलर लाइट का अधिष्ठापन, पंचायत सरकार भवन , निर्मित पंचायत सरकार भवनों में डाकघर खुलने की स्थिति, पंचायतों में बायोमेट्रिक डिवाइस का अधिष्ठापन एवं उसका उपयोग, पेयजल आपूर्ति, राशन कार्ड, आधार सीडिंग, प्रवासी मजदूरों के लिए निर्गत राशन कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी ली गयी. पंचायतों में सोलर लाइट लगाने के बारे में बताया गया कि जिला का स्टेट लेवल रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त है.

27 पंचायत सरकार भवन में डाकघर खुला

पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले के 373 पंचायत में से अब तक 65 पंचायत सरकार भवन बन चुके हैं तथा 124 पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर नया प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है. 122 पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है जिसमें भवन निर्माण विभाग द्वारा 85, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 30 तथा ग्राम पंचायत द्वारा 27 निर्माणाधीन है. वर्तमान में 27 पंचायत सरकार भवन में डाकघर खुल चुके हैं. उप विकास आयुक्त को प्रधान डाकघर से समन्वय स्थापित कर अन्य निर्मित पंचायत सरकार भवनों में भी डाकघर खुलवाने का निर्देश दिया गया.

1084000 राशन कार्डधारी व 2353 डीलर

आपूर्ति की समीक्षा करते हुए पाया गया कि जिले में 1084000 राशन कार्डधारी और 2353 डीलर हैं. नवंबर में खाद्यान्न का उठाव 99.78% हुआ है व वितरण 81% हुआ है. जिले में 8283 प्रवासी मजदूरों को राशनकार्ड निर्गत किया गया है. वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब कोई भी लाभुक किसी भी डीलर के यहां राशन ले सकता है चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं. 1126 मीट्रिक टन धान की खरीदजिले में अब तक 1126 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुआ है. एडीएम राजस्व सह नोडल पदाधिकारी को अधिप्राप्ति एवं भुगतान के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. एसडीओ पूर्वी एवं पश्चिमी को प्रगति लाने को कहा. बताया गया कि जिले में सीएमआर के कुल छह गोदाम हैं जिसकी कुल क्षमता 9000 मीट्रिक टन है. जिला सहकारिता पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पायी गयी. उनसे स्पष्टीकरण करने और विभाग को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया.