मुजफ्फरपुर : औराई व कटरा प्रखंड के डेढ़ सौ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, इसका फैसला ग्रामीण विकास विभाग करेगा. ये वो लोग हैं, जो बागमती परियोजना के कारण विस्थापित हो गये थे. सरकारी योजना के तहत इन लोगों को मुआवजा राशि भी दी जा चुकी है. लेकिन, अभी तक इन लोगों ने जमीन नहीं खरीदी है.
इसमें औराई प्रखंड के अतरार पंचायत के 86 लोग शामिल हैं.
इसके बावजूद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो प्राथमिकता सूची बनी, उसमें इन लोगों का नाम शामिल कर लिया गया. प्रावधानों के तहत इस बार प्राथमिकता सूची के अभियुक्ति कॉलम में लाभुक के जमीन का ब्योरा भी देना था. लेकिन, उस कॉलम को खाली छोड़ दिया गया. इस पर डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा ने जब सवाल उठाये तो औराई बीडीओ ने पंचायत आवास सेवक की रिपोर्ट के आधार पर विस्थापित 86 लोगों के नाम सूची से हटाने की अनुशंसा की है.
इसमें से कई नाम टॉप 40 में हैं. बीडीओ ने सूची में इनके बाद वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की अनुशंसा की है. तर्क दिया गया है कि विस्थापितों ने मुआवजा राशि लेने के बावजूद अभी तक जमीन नहीं खरीदी है. पिछले दिनों ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला प्रशासन ने इस मामले में दिशा-निर्देश मांगा था. विभाग ने इस पर फैसला लेने से पूर्व प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है.
औराई व कटरा के करीब डेढ़ सौ लोग
होंगे प्रभावित
सरकार से मिल चुका है मुआवजा, नहीं खरीदी गयी है जमीन
प्रधान सचिव के समक्ष उठ चुका है मामला
