मुजफ्फरपुर : बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन सहित विभाग के छह अधिकारियों पर फर्जीवाड़े के तहत टीइटी शिक्षकों की बहाली कर सरकारी राशि गबन का आरोप लगा है. न्यायालय के आदेश पर नगर थाना पुलिस ने प्रधान सचिव सहित सभी आरोपितों के खिलाफ शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा,
सरकारी राशि का दुरुपयोग सहित अन्य मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले का खुलासा होने पर अधिवक्ता पंकज कुमार इन आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में नालिसी दर्ज करायी थी. सुनवाई के बाद न्यायालय मामले के सभी आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश नगर थाना पुलिस को दिया था.
व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार को जिले के मीनापुर और बंदरा प्रखंड में टीइटी शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर लापरवाही और फर्जीवाड़ा किये जाने की जानकारी मिली थी. क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने उन्हें मीनापुर और बंदरा में टीइटी के तहत हुई 206 शिक्षकों के बहाली में फर्जीवाड़ा किये जाने की जानकारी दी थी. सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीता पांडेय पर विभागीय
आदेश की अवहेलना करते हुए शैक्षणिक सीडी और सर्टिफिकेट की जांच कराये वगैर 206 शिक्षकों को बहाल करने और उसके वेतन भुगतान करने का खुलासा हुआ था. फर्जीवाड़े के तहत बहाल शिक्षकों के वेतन देकर सरकारी राशि के गबन की बात भी सामने आयी थी. इसके बाद वे जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का आग्रह किया था. साथ ही विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन,निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक को पत्र भेज कार्रवाई की मांग की थी.
तीन माह बाद दर्ज हुई प्राथमिकी
न्यायालय के आदेश के तीन माह बाद शुक्रवार को नगर थाना पुलिस इस मामले में भादवि की धारा-409,467,468,471,120 बी और 420 के तहत प्राथमिकी संख्या-157/17 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
टीइटी शिक्षक बहाली मामले में फर्जीवाड़े का मामला
सरकारी राशि गबन में मिलीभगत का लगा है आरोप
मीनापुर और बंदरा में फर्जी तरीके से 206 शिक्षकों को किया गया था बहाल
कार्रवाई नहीं होने पर लिया न्यायालय का सहारा
प्रधान सचिव आर के महाजन सहित अन्य अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने 28 नवंबर 2016 को न्यायालय में एक नालिसी किया. नालिसी में विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन,जिला शिक्षा पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण कंठ,जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नीता पांडेय,मीनापुर के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राजेश कुमार बंदरा के प्रखंड प्रसार शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राम विनोद झा,इफ्तेखार अहमद सहित अन्य पदाधिकारियों पर फर्जीवाड़ा,
सरकारी राशि के गबन सहित अन्य आरोप लगाये. प्रधान सचिव पर फर्जीवाड़ा करने वाले उपरोक्त अधिकारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने नगर थाना पुलिस को सभी आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन का निर्देश दिया था. 29 नवंबर 2016 को एसएसपी कार्यालय को न्यायालय अपने इस आदेश का पत्र भी भेज दिया था.
