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पावर ग्रिड के बाद अबतक नहीं मिला दूसरा सहयोगी
मुजफ्फरपुर : कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (सीएसआर) के तहत बैंकों व अन्य निजी संस्थानों के सहयोग से सिकंदरपुर मन के सौंदर्यीकरण के प्रशासन के प्रयास को झटका लग सकता है. आश्वासन के बावजूद पावर ग्रिड को छोड़कर अभी तक इसके लिए कोई भी निजी एजेंसी या बैंक आगे नहीं आयी है. अब डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा ने एक बार फिर इसके लिए प्रयास करने का फैसला लिया है. गुरुवार को वे जिले के सभी अग्रणी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ बैठक करेंगे. अभी तक पावर ग्रिड ही अकेली ऐसी संस्था है, जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की है. इसके लिए अनुबंध की प्रक्रिया भी जारी है.
डीडीसी ने बीते माह बैंकों व अन्य निजी संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक में एनटीपीसी कांटी के सीइओ ने कांटी थर्मल पावर के घाटे में होने के कारण आर्थिक मदद से इनकार कर दिया था. वहीं, जिले के लीड बैंक सेंट्रल बैंक ने सीएसआर की राशि आरक्षी अधीक्षक को ट्रैफिक बैरियर के लिए पहले ही दे देने की बात बतायी. स्टेट बैंक सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन उसके उप प्रबंधक ने सीएसआर की राशि कम होने का पहले ही हवाला दे दिया है. बैठक में एस्सेल के कोई अधिकारी नहीं आये थे. लेकिन, प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो अगले वित्तीय वर्ष में ही इस पर फैसला लेने की बात कही है. प्रमंडलीय आयुक्त अतुल प्रसाद ने बीते एक दिसंबर को सिकंदरपुर मन के सौंदर्यीकरण के लिए बैठक की थी. इसमें मन के सौंदर्यीकरण के लिए निजी एजेंसियों व बैंकों से सीएसआर के तहत मदद लेने का फैसला हुआ.इसके लिए एजेंसियों व बैंक अधिकारियों से वार्ता की जिम्मेदारी डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा को दी गयी है.
