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छह अधिकारियों का वेतन रुका

मुजफ्फरपुर: जन शिकायत के निबटारा में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है. गुरुवार को जनता दरबार में मामले की सुनवाई करते हुए डीएम अनुपम कुमार ने पुराने मामले के निष्पादन में कोताही बरतने वाले आधा दर्जन अधिकारी से स्पष्टीकरण के साथ वेतन पर रोक लगा दी है. इसके अलावा सीओ […]

मुजफ्फरपुर: जन शिकायत के निबटारा में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है. गुरुवार को जनता दरबार में मामले की सुनवाई करते हुए डीएम अनुपम कुमार ने पुराने मामले के निष्पादन में कोताही बरतने वाले आधा दर्जन अधिकारी से स्पष्टीकरण के साथ वेतन पर रोक लगा दी है. इसके अलावा सीओ मीनापुर, सीओ मुशहरी, थानाध्यक्ष काजी मोहम्मदपुर व बीडीओ पारू से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर स्पष्टीकरण किया है.

जनता दरबार में आये अधिकांश मामले भूमि विवाद, ग्रामीण विकास, आंगनबाड़ी, जनवितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित थे. कुढ़नी के मो जब्बार के शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर कुढ़नी सीओ पर पूर्व में गठित प्रपत्र क के संबंध मे मांगे गये स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध विभाग को प्रपत्र क अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया.

पारू प्रखंड के ग्राम विशुनपुर सरैया निवासी पवन कुमार के शिकायत की जांच रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर पारू सीओ के अगले आदेश तक वेतन बंद कर देने को कहा गया.

मुरौल प्रखंड ग्राम ईटहां निवासी कृष्णा देवी ने आंगनबाड़ी सेविका बहाली हेराफेरी की शिकायत की थी. इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. बंदरा के सिमरा निवासी इंदू कुमारी ने सिमरा हाट कैंपस में निर्मित सरकारी पक्का भवन दुकान के आवंटन के संबंध में कार्रवाई नहीं होने पर बंदरा बीडीओ का वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया हैं. इसी तरह मीनापुर प्रखंड के बच्ची देवी के इंदिरा आवास का दुबारा लाभ लेने के शिकायत पत्र का निबटारा नहीं होने पर मीनापुर के बीडीओ का वेतन बंद किया गया है. इधर, मुशहरी प्रखंड के एक शिकायत पर स्मार के बावजूद अनुपालन नहीं होने पर नगर आयुक्त व नगर सचिव को अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से स्मारित किया गया हैं.

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