मुजफ्फरपुर: बीआरए बिहार विवि रोक के बावजूद शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति कॉलेजों में कर रहा है. जबकि मानव संसाधन विकास विभाग ने नियुक्ति पर स्पष्ट रूप से रोक लगा रखा है. विभाग के नियमों को दरकिनार कर विवि ऐसी सूची का अनुमोदन भी सिंडिकेट व सीनेट की बैठक में कर रहा है. इस मामले की शिकायत शिक्षा मंत्री अशोक कुमार ने कुलपति से की है.
उन्होंने बताया है कि सरकार के संयुक्त सचिव प्रकाश चंद्र सिंह ने प्रदेश के सभी विवि सहित कुल सचिव को पत्र भेजकर यह अवगत कराया है कि कॉलेजों में पद सृजन के लिए राज्य सरकार को अनुमोदन भेजा जाए. बिना अनुमोदन के कॉलेजों में नियुक्ति नहीं की जायेगी. लेकिन विवि उनके आदेश की अवहेलना कर कई कॉलेजों में शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति किया है. इसे लेकर विवि ने बैठक कर में अनुमोदित भी किया है.
यह भी बताया है कि पूर्व में इस तरह के आदेश थे कि विवि अपने स्तर से कॉलेजों में नियुक्ति कर सकती है, लेकिन 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए कॉलेजों में अनुदान के लिए नई नीति का निर्धारण किया गया है. इसमें यह स्पष्ट आदेश दिया गया कि वित्तीय अन्तर्लीनता वाले पदों के सृजन के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. फिलहाल कुलपति ने इस मामले की जांच का जिम्मा प्राॅक्टर डॉ सतीश कुमार राय को सौंप दिया है.
