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लोन बांटने में बैंक फिसड्डी, नहीं बढ़ा सीडी अनुपात

लोन बांटने में बैंक फिसड्डी, नहीं बढ़ा सीडी अनुपात – डीएम ने की बैंक अधिकािरयों के साथ वित्तीय प्रगति की समीक्षा, कहा, स्थिति संतोष प्रद नहीं- बैकों के पास केसीसी आवेदन रिजेक्ट करने के आधार का आंकड़ा नहीं- डीडीएम व रिर्जव बैंक के प्रतिनिधि बैंकों के काम-काज की करें जांच15 जनवरी तक बैंक लोन के […]

लोन बांटने में बैंक फिसड्डी, नहीं बढ़ा सीडी अनुपात – डीएम ने की बैंक अधिकािरयों के साथ वित्तीय प्रगति की समीक्षा, कहा, स्थिति संतोष प्रद नहीं- बैकों के पास केसीसी आवेदन रिजेक्ट करने के आधार का आंकड़ा नहीं- डीडीएम व रिर्जव बैंक के प्रतिनिधि बैंकों के काम-काज की करें जांच15 जनवरी तक बैंक लोन के लंबित आवेदन काे करें स्वीकृत उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरडीएम धर्मेंद्र सिंह ने मंगलवार को जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विगत महीने के वित्तीय काम-काज की समीक्षा करते हुए कहा है कि स्थिति संतोष प्रद नहीं है. बैकों को सरकार की प्राथमिकताओं को देखते हुए वित्तीय समावेशन में सुधार लाना चाहिए. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित डीएलसीसी की बैठक में शामिल सभी बैकों के जिला समन्वयक व क्षेत्रीय प्रबंधकों को लोन वितरण व सीडी अनुपात की स्थिति ठीक नहीं होने पर डीएम ने इसमें जल्द सुधार लाने की नसीहत दी. किसान क्रेडिट कार्ड में काफी पीछे जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य 77358 के विरुद्ध नवंबर तक मात्र 24367 लोन स्वीकृत हुए है, जो लक्ष्य का 37.70 प्रतिशत है. वाणिज्य बैकों के 49661 लक्ष्य के विरुद्ध केवल 13786 आवेदकों को लोन मुहैया कराने पर डीएम ने नाराजगी जतायी. उन्होंने डीडीएम व रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि को बैंकों के कार्य की रैंडम जांच करने का निर्देश दिया. वरीय उपसमाहर्ता बैकिंग अनिल कुमार आर्य को खराब परफॉरमेंस वाले बैंकों को चिह्नित करते हुए एक महीने में सुधार लाने के लिए निर्देशित करने को कहा.आवेदन रिजेक्ट का कारण बताये बैंक बैकों को लोन के लिए आये आवेदनों को रिजेक्ट करने का आधार व आंकड़ा देने को कहा गया है. डीएम ने कहा कि बैंकों के पास इसका आंकड़ा नहीं होना गंभीर विषय है. वरीय पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2015- 16 वित्तीय साल में आये आवेदनों की समीक्षा में बताया कि प्राप्त आवेदन को संबंधित बैकों को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है. डीएम ने आठ जनवरी तक आवेदन जांच कर 15 जनवरी तक स्वीकृत कर देने का निर्देश दिया. सामाजिक सुरक्षा व छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि लाभुक को ट्रांसफर करने के लिए बैकों को प्राथमिकता के तौर पर खाता खुलवाने को कहा गया. बैठक में डीडीसी अरविंद कुमार वर्मा, प्रबंधक डीडीएम, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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