डीइओ के आदेश का अनुमोदन करेंगे प्रधान सचिव

डीइओ के आदेश का अनुमोदन करेंगे प्रधान सचिव डीपीओ स्थापना प्रकरण: -आरडीडीइ द्वारा निरस्त किए जाने के बाद डीएम ने लिखा पत्र -शिक्षा विभाग की गतिविधियों में अवरोध का भी हवाला दिया -आरोपित को संरक्षण देने व नियम का गलत उपयोग बताया संवाददाता, मुजफ्फरपुर डीपीओ स्थापना के प्रभार से अवनिंद्र कुमार सिन्हा को मुक्त करने और नीता कुमारी पांडेय को देने संबंधी डीइओ के आदेश को अनुमोदन के लिए विभाग ने प्रधान सचिव को भेजा गया है. आदेश के साथ डीएम धर्मेंद्र सिंह का पत्र भी लगा है, जिसमें शिक्षा विभाग की गतिविधियों में अवराेध का हवाला देते हुए आरडीडीइ के निर्णय को आरोपित पदाधिकारी को संरक्षण देने का मामला बताया है. साथ ही यह भी कहा है कि आरडीडीइ का आदेश विभागीय नियम के गलत उपयोग का मामला बनता है. इस प्रकरण में डीएम के कड़े रुख को देखते हुए शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है. डीपीओ स्थापना के प्रभार को लेकर एक पखवारे से विवाद चल रहा है. 27 नवंबर को डीएम ने मुख्य सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की स्थिति बतायी, जिसमें नियोजन की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई गई. मुख्य सचिव ने कहा कि अगर डीपीओ स्थापना के पद पर कार्यरत पदाधिकारी के चलते कार्य प्रभावित हो रहा है, तो प्रभार बदला जा सकता है. इसके बाद डीएम के निर्देश पर डीइओ गणेश दत्त झा ने आठ दिसंबर को स्थापना का प्रभार बदलते हुए नीता कुमारी पांडेय को अतिरिक्त चार्ज दे दिया, जबकि अवनिंद्र कुमार सिन्हा को माध्यमिक शिक्षा व साक्षरता का डीपीओ बनाया. हालांकि 11 दिसंबर को नीता कुमारी पांडेय ने प्रभार लिया और उसी दिन आरडीडीइ विमला कुमारी ने डीइओ का आदेश स्थगित कर दिया. उनका कहना है कि डीपीओ का प्रभार दो साल के अंदर बदलना हो तो इसके लिए उनका अनुमोदन लेना जरूरी है. वैसे डीएम के कड़े रुख के चलते अभी तक डीइओ का आदेश ही प्रभावी है और नीता कुमारी पांडेय स्थापना का कार्य देख रही है. बोले अधिकारी- शिक्षक नियोजन का कार्य प्रभावित हो रहा था जिसके चलते डीइओ ने डीपीओ स्थापना का प्रभार बदल दिया है. विभागीय नियम का हवाला देते हुए आरडीडीइ ने डीइओ के आदेश को निरस्त कर दिया है. डीइओ के आदेश का अनुमोदन कराने के लिए प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, ताकि विभागीय कार्य प्रभावित न हो. धर्मेंद्र सिंह, डीएम