205 पैक्सों की ऑडिट नहीं, धान अधप्रिाप्ति में आयेंगी मुश्किलें

205 पैक्सों की ऑडिट नहीं, धान अधिप्राप्ति में आयेंगी मुश्किलें संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां कार्यालय में बैठक में बीसीओ को मिला निर्देश बकाया रखने वाले पैक्सों पर होगी सर्टिफिकेट की कार्रवाई, होगी वसूली सभी प्रतिनिधियों से डॉक्यूमेंट लेकर बनेगा डाटा बेस, तब होगी धान अधिप्राप्तिवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर धान खरीद में पैक्सों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. ऑडिट नहीं कराये पैक्सों को धान अधिप्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं. सहकारिता विभाग ने कहा है कि 2010 तक 205 पैक्सों ने नहीं ऑडिट कराया है. 180 पैक्सों का ही ऑडिट अपडेट है. ऐसे में ऑडिट कराने के बाद ही कोई भी पैक्स धान अधिप्राप्ति कार्य में भाग लेंगे. प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को संयुक्त भवन स्थित संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां कार्यालय में थी. अध्यक्षता संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां डॉ श्रवण कुमार ने की. उन्होंने कहा, पैक्स लंबे समय से ऑडिट नहीं करा रहे हैं. इस कारण सरकार को नुकसान हो रहा है. इन पैक्सों से सरकार ने हिसाब अपडेट रखने का आदेश दिया है. पैक्सों को ऑडिट कराना अनिवार्य है. ऑडिट फी सरकार को देना अनिवार्य है. जिन्होंने भुगतान नहीं किया है उनके खाते से राजस्व एडजस्ट कर लेने का निर्देश है. जिनके खाते में पैसा नहीं है वैसे पैक्सों पर सर्टिफिकेट की कार्रवाई कर वसूली करनी है. डाटा बेस तैयार करने के लिए बीसीओ, बीएओ व सीओ को डीएम ने निर्देश दिया है. तीनों अधिकारी पैक्स व मुखिया से डॉक्यूमेंट लेकर डाटाबेस बनाने की कार्रवाई करेंगे. हालांकि जो सरकार का निर्देश है वह यथावत रहेगा. सभी अधिकारी सभी प्रतिनिधियों से डॉक्यूमेंट लेकर डाटा बेस बनाकर ऑफिस को देंगे. ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. इसके साथ ही, पैक्स और व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण, उर्वरक व्यवसाय और धान अधिप्राप्ति का निर्देश दिया. धान खरीद के लिए पैक्सों के चयन का निर्देश दिया. कहा, सहकारिता विभाग के गाइड लाइन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति के लिए पैक्सों का चयन करना है. अन्यथा गलती के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी.