नर्धिारित समय सीमा में करें मामलों का नष्पिादन : डीएम

निर्धारित समय सीमा में करें मामलों का निष्पादन : डीएम- जिले के महत्वपूर्ण योजनाओं की डीएम ने की समीक्षा- छात्रवृत्ति की राशि का व्यापक प्रचार-प्रसार करें- बिंदुवार समीक्षा करते हुए मामला निष्पादन का दिया निर्देश- निर्माण विभाग के अभियंता कार्य में लायें तेजी- भूमिहीन स्कूलों के लिए बीइओ सीओ से संपर्क कर भूमि का करें चयनसंवाददाता, मुजफ्फरपुर डीएम धर्मेंद्र सिंह ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करते हुए मामले के निष्पादन का निर्देश दिया. बाल विकास परियोजना के 2600 भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने को लेकर 28 को सीओ के साथ आयोजित बैठक में उक्त मामले को रखने का निर्देश डीपीओ को दिया गया. वहीं आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदन की समीक्षा करते हुए प्रभारी पदाधिकारी मणिभूषण किशोर को समय सीमा के भीतर लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया. सभी कार्यपालक सहायकों को भी ससमय आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया है. राजस्व विभाग को जिला, अनुमंडल व प्रखंड के लिए भूमि के लिए भू-अर्जन का प्रस्ताव देने तथा महादलितों को बासगीत पर्चा का अभिलेख तैयार करने को कहा. डीएम ने वरीय उप समाहर्ता प्रभारी अनिल कुमार आर्य को महादलितों को दिये गये बासगीत पर्चा तथा अवशेष लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने भूमि विवाद से संबंधित लंबित मामलों की सूची दोनों भूमि उप समाहर्ता से प्राप्त करने को कहा. शिक्षा विभाग 2009 से दे विवरणसर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2009-10 से वर्षवार विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश डीइओ को दिया गया. डीइओ ने बताया कि वर्ष 2014-15 में 500 वर्गकक्ष के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 140 का निर्माण हुआ है. शेष 360 का कार्य प्रगति पर है. इस पर डीएम ने प्रत्येक विद्यालय भवन में निर्माणाधीन वर्गकक्ष का प्रतिदिन निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश डीइओ को दिया है. वहीं भूमिहीन स्कूल भवनों के लिए सभी बीइओ को अपने सीओ से संपर्क कर भूमि चयन करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने सीएस से कहा, भवनहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सीओ से संपर्क कर भूमि चयन करने का निर्देश दे. बैठक सहायक समाहर्त्ता आदित्य प्रकाश सहित संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे. लंबित मामलों का शीघ्र करें निबटारा डीडब्लुओ ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 94 प्रभावितों के बीच 19.80 लाख रुपये मुआवजा दिया गया. 65 आवेदन लंबित हैं. इस पर डीएम ने अविलंब लंबित आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया. छात्रवृत्ति वितरण में 11.62 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति, जनजाति व 40.68 करोड़ की राशि पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के बीच वितरित की गयी. मेधावृत्ति योजना के तहत 852 छात्र-छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 में प्रथम व द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को राशि उनके बैंक खाते में भेजी जायेगी. इसके लिए संबंधित छात्रों को अंक पत्र, प्रवेश पत्र के साथ बैंक पासबुक छायाप्रति विभाग में जमा करानी है. लेकिन पांच सौ छात्रों द्वारा ही कागजात जमा किये गये, जिनके खाते में राशि भेज दी गई. वहीं 3200 खाते में राशि नहीं भेजी गयी. 30 नवंबर तक कागजात को जमा कराना है. इस पर डीएम ने छात्रवृत्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया. पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता (ईई) को बड़ी योजनाओं की सूचनी उपलब्ध कराने को कहा. ईई ग्रामीण कार्य विभाग को सभा चौक से मरचा, सुजावलपुर से बेझा सड़क का निर्माण अतिशीघ्र कराने का निर्देश दिया. साथ ही ईई ग्रामीण कार्य विभाग एक व दो को सभी योजनाओं में तेजी लाने को कहा गया. जीविका के परियोजना निदेशक संतोष कुमार ने बताया की 5102 स्वयं सहायता समूह का गठन, 2500 का खाता खुलवाया गया तथा 3 हजार को फॉर्म खात खोलने के उपलब्ध कराया गया है. दूसरी खबर शनिवार तक वितरित करें डीजल अनुदानमुजफ्फरपुर : कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए डीएम ने डीएओ को शनिवार तक डीजल अनुदान की राशि हर हाल में वितरित करने का निर्देश दिया. वहीं उर्वरक दुकानों पर छापेमारी के लिए जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर धावा दल का गठन करने का निर्देश डीएओ को दिया. उन्होंने कहा, रबी अभियान के तहत लगाये जाने वाले शिविरों में कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रतिदिन भ्रमण कर निरीक्षण करें. जिला सहकारिता पदाधिकारी को व्यापारमंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अधिप्राप्ति में उन्हें शामिल करने का निर्देश दिया गया.