तय समय तक अभिलेख जमा नहीं हुए, तो कार्रवाई

तय समय तक अभिलेख जमा नहीं हुए, तो कार्रवाई वेतन निर्धारण: -जिले के नोडल अफसर ने की बीइओ के साथ बैठक -भुगतान के लिए कल से ट्रेजरी में भेजना है वेतन बिल -आठ नवंबर तक कर लेना है सभी प्रखंडों का निर्धारण -वेतन निर्धारण प्रपत्र व सेवा पुस्तिका दुरुस्त रखने को कहा फोटो::: माधव संवाददाता, मुजफ्फरपुर नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर सरकार के कड़े रुख से विभागीय अधिकारियों की नींद उड़ गयी है. बुधवार को राज्य से तैनात जिले के नोडल अफसर राजेश फदानी ने सभी बीइओ के साथ बैठक कर वेतन निर्धारण की समीक्षा की तथा खराब स्थिति पर नाराजगी जाहिर की. कहा कि आठ नवंबर तक सभी बीइओ शिक्षकों की अपडेट सेवा पुस्तिका व वेतन निर्धारण पत्र सहित सभी अभिलेख हर हाल में जमा कर दें. इसमें किसी तरह की लापरवाही होने के बाद संबंधित हेडमास्टर व सीआरसी को-आॅर्डिनेटर के साथ ही बीइओ पर भी कार्रवाई होगी. सरकार ने शिक्षकों को नया वेतनमान दुर्गा पूजा से पहले देने का निर्णय लिया था. इसके लिए कई पत्र भी जारी हुए, लेकिन भुगतान तो दूर, निर्धारण भी नहीं हो सका. अब दिवाली से पहले भुगतान की कवायद चल रही है. विभाग का दावा है कि छह नवंबर को ट्रेजरी में वेतन बिल की पहली किस्त भेज दी जायेगी, जिससे भुगतान की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलती रहे व एक साथ बैंक या ट्रेजरी पर लोड भी न पड़े. प्रधान सचिव ने निर्देश जारी किया है कि हर हाल में शिक्षकों को दिवाली तक नया वेतनमान दे दिया जाये. मंगलवार से ही कैंप लगाकर ब्लॉकवार वेतन निर्धारण किया जा रहा है. बुधवार को दूसरे दिन नोडल अफसर राजेश फदानी भी पहुंचे व कार्य की समीक्षा की. उन्होंने डीइओ गणेश दत्त झा व डीपीओ स्थापना अवनिन्द्र कुमार सिन्हा से वेतन निर्धारण की स्थिति व उसमें आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली. दोपहर में सभी बीइओ की बैठक ली गयी. नोडल अफसर ने उन्हें निर्देश दिया कि सेवा पुस्तिका व निर्धारण प्रपत्र दुरुस्त रखें व प्रखंड के लिए निर्धारित तिथि पर जमा कर दें, जिससे वेतन भुगतान का काम प्रभावित न हो. कार्य में लापरवाही सहित अन्य शिकायतों पर श्री फदानी ने कई बीइओ को फटकार भी लगायी. साथ ही सुधार लाने की चेतावनी दी. बीइओ को निर्देश, अभिलेख दें या करें कार्रवाई मुजफ्फरपुर. वेतन निर्धारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सरकार व विभाग के उच्चाधिकारियों की भी नजर है. रोज प्रगति की समीक्षा हो रही है, साथ ही तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं. प्रधान सचिव के पत्र के बाद बुधवार को डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान नीता कुमारी पांडेय ने भी सभी बीइओ को पत्र लिखकर कहा है कि कैंप के लिए निर्धारित तिथि तक सभी शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र व सेवा पुस्तिका जमा करें. सरकारी स्कूलों का अभिलेख आठ नवंबर तक जमा करना है, जबकि प्राइवेट स्कूलों को 10 नवंबर तक का समय दिया गया है. डीपीओ ने चेतावनी दी है कि अगर किसी कारण से जमा नहीं कर सकें तो यह लिखित देंगे कि लापरवाही के मामले में संबंधित हेडमास्टर व सीआरसी को-आॅर्डिनेटर पर क्या कार्रवाई हुई है.