मुजफ्फरपुर: केंद्र सरकार की ओर से एक सितंबर को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों के नामों की घोषणा होगी. इससे पहले ही इसमें शामिल होने की पात्रता रखनेवाले शहर में कवायद तेज हो गयी है. इन शहर में अपना शहर मुजफ्फरपुर भी शामिल है. स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद यहां के लोगों को मिलने वाली नगरीय सुविधा कैसे बेहतर हो? कहां पार्क बनाया जाए? किन-किन तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाये? इसकी तैयारी में राज्य सरकार के साथ नगर निगम भी जुट गया है.
नगर विकास एवं आवास विभाग से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी होने के बाद विभाग से इंपैनल्ड कंसल्टेंट एजेंसी मंगलवार को शहर का जायजा लेने पहुंची. पटना से आयी आर्किटेक्नो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इंपैनल्ड कंसल्टेंट एजेंसी के निदेशक प्रदीप रंजन चौधरी ने शहर कई इलाकों का दौरा किया. इससे पहले नगर आयुक्त रमेश रंजन प्रसाद के साथ बैठक की. शहर का नक्शा व क्षेत्रफल को देखा. विस्तार के बाद शहर का क्षेत्रफल क्या होगा? किस दिशा में कितना इलाका शहर के अधीन होगा? इसके आसपास के इलाके की क्या स्थिति रहेगी? इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई. नगर आयुक्त के साथ टीम के सदस्यों ने लगभग एक घंटे तक बात की. इस दौरान सभी जरूरी जानकारी ली और देर शाम टीम वापस पटना लौट गयी.
मेडिकल से लेकर पुराने जीरो माइल तक गयी टीम. पटना से आयी टीम सबसे पहले एसकेएमसीएच अस्पताल व उसके आसपास के इलाके को देखने पहुंची. पुराना जीरोमाइल, अखाड़ाघाट व बूढ़ी गंडक नदी किनारे के इलाके को भी देखा. सिकंदरपुर मन व ब्रrापुरा मन का भी जायजा लिया. इसके बाद टीम ने सरैयागंज टावर, सूतापट्टी, धर्मशाला चौक व स्टेशन रोड की स्थिति का जायजा लिया. शहर में गंदगी व जलजमाव देख टीम ने चुटकी भी ली. हालांकि, स्मार्ट सिटी की प्रतियोगिता को पास कर शहर राज्य में अव्वल आया है. इस कारण टीम ने कहा कि जितना बेहतर से बेहतर शहर के सौंदर्यीकरण व विकास के लिए डीपीआर होगा, उसे तैयार किया जायेगा.
इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर . जलापूर्ति, स्वच्छता, कूड़ा-कचरा का प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, सुगम ट्रैफिक सिस्टम, तालाबों व शहर के चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, जलनिकासी के लिए सिवरेज व ड्रेनेज की व्यवस्था आदि पर सबसे ज्यादा जोर है. अभी अपना शहर इन सभी बिंदुओं पर फिसड्डी है, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं. उनकी गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं.
नवंबर तक तैयार होनी है डीपीआर
स्मार्ट सिटी की घोषणा भले ही एक सितंबर को होगी, लेकिन इसकी दौड़ में शामिल शहरों के विकास का प्रस्ताव संभावित कंसलटेंट कंपनियों को 31 अगस्त तक सरकार के पास जमा कर देना है. इसके निर्देश जारी हो गये हैं. साथ ही नवंबर महीने तक स्मार्ट सिटी से संबंधित डीपीआर भी तैयार कर लिया जाना है. इसमें 90 दिन का समय दिया गया है. नगर विकास विभाग पटना में इसको लेकर 24 अगस्त को बैठक हो चुकी है. इसी के बाद संबंधित जिलों को देखने के लिए टीम पहुंची थी. प्रदेश सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी का डीपीआर तैयार करवा करके केंद्र के पास भेजा जायेगा.
