गरीबों के लिए सरकार आवास बनायेगी. पूरे शहर को वाइ-फाइ सिस्टम से जोड़ा जायेगा. वहीं निगम की योजनाएं ऑन-लाइन होंगी. जिससे कि लोग घर बैठे निगम में शहरी इलाके के लोगों के सुविधा के लिए क्या-क्या योजना बन रही है. इसकी जानकारी ले सकेंगे.
होल्डिंग समेत तमाम तरह की टैक्स ऑनलाइन जमा होने लगेगा. हालांकि, निगम में ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) सव्रे का कार्य भी पूरा हो चुका है. इसके बाद शहर को सेक्टर में बांट कर एक-एक घरों पर यूनिक आइडी नंबर अंकित होगा. यह प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जायेगी. जिससे देश-विदेश कहीं से भी कोई भी व्यक्ति निगम के वेबसाइट पर यूनिक आइडी नंबर डाल कर अपने मकान व प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी ले सकेगा.