मुख्य संवाददाता, मुजपु्फरपुरप्रखंड मुख्यालयों से गांवों की दूरी के कारण आम लोगों को हो रही कठिनाई को देखते हुए सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने के निर्णय लिए है. इस वित्तीय वर्ष में चालीस पंचायत सरकार बन कर तैयार हुआ है. जिसमें दो मॉडल भी है.पंचायत सरकार भवन अर्थात पंचायत सचिवालय बन जाने के बाद पंचायत से संबंधित किसी भी कार्य के लिए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा. हालांकि आधारभूत संरचना में कमी के कारण अभी पूरी सुविधा नहीं मिल रही है.
267 जगहों पर निर्माण की स्वीकृति मिली
जिले के 373 पंचायतों में 267 जगहों पर निर्माण की स्वीकृति मिली है. इसमें से 102 जगहों पर भूमि चिन्हित नहीं होने से मामला लंबित है. 58 पंचायत सरकार भवन एक्टिव हैं. हालांकि कई नवनिर्मित पंचायत भवनों में बिजली, इंटरनेट, पानी, चहारदीवारी, संपर्क पथ व सोलर लाइट नहीं लगायी गयी है. जबकि निर्माण कार्य के साथ-साथ इस कार्य को भी पूरा करने के निर्देश विभाग ने दिये थे.दो अरब 29 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली
पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर जिले को दो अरब 29 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. दरअसल, वित्तीय वर्ष 2024 -25 में राज्य में कुल 450 पंचायतों के पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 1150 करोड़ 68 लाख 67 हजार राशि स्वीकृत की गयी है.
क्या होगा लाभ
इस भवन के बन जाने के बाद पंचायत के लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, भूमि संबंधित दाखिल-खारिज, लगान रसीद समेत भूमि से संबंधित अन्य कार्य, पेंशन योजना, आय व जाति प्रमाणपत्र के अलावा जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य सुविधाएं पंचायत सरकार भवन में ही ग्रामीणों को मिल जायेगी.ऑनलाइन म्यूटेशन, इ-लगान, जाति, आय, आवासीय सहित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, आवेदनों का निष्पादन, शिकायतों का निष्पादन, रजिस्ट्री आदि कार्य ऑनलाइन सुविधा मिलेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
