मुजफ्फरपुर: हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा निजी मोबाइल कंपनियां नगर-निगम को साल में दो से ढ़ाई करोड़ रुपये का चूना लगा रही हैं. दिनों-दिन मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ रही है. निगम का टैक्स वसूली जीरो है. अभी निगम क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों के 198 टावर लगे हैं. इसके अलावा एक टावर पर कई कंपनियों को एंटीना टंगा है.
पिछले चार सालों से जब-जब नगर-निगम मोबाइल कंपनियों पर लाइसेंस शुल्क व वार्षिक टैक्स जमा करने को कहा, तब-तब मोबाइल कंपनियां कोर्ट में मामला लंबित रहने का हवाला देकर टैक्स जमा करने से इनकार करती रही है. नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने निजी कंपनियों के इस खेल को पकड़ लिया है. निगम अब निजी कंपनियों से ब्याज के साथ सालों से बकाया टैक्स की वसूली की तैयारी में है. इसके बाद से मोबाइल कंपनियों में हड़कंप है.
लीगल सेल ने रखा पक्ष. नगर-निगम से 24 घंटे का मिले अल्टीमेटम के बाद सोमवार को बड़ी कंपनी के लीगल सेल के अधिकारी नगर आयुक्त के सामने उपस्थिति हुये. सुप्रीम कोर्ट से पटना हाइकोर्ट को टावर से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए मिले दिशा-निर्देश की कॉपी नगर आयुक्त को दी.
सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय 2012-13 के लाइसेंस शुल्क व टैक्स को निगम में जमा करने के बजाय हाइकोर्ट में बतौर बैंक गारंटी राशि जमा करने का आदेश कंपनी को दिया गया था. कंपनी एक साल का 1.14 करोड़ का बैंक गारंटी जमा किया, लेकिन इसके बाद का जो टैक्स न तो कंपनी निगम को भुगतान किया है. न ही कोर्ट में जमा किया. मामले को समझने के बाद नगर आयुक्त ने तीन दिनों के भीतर जुर्माना के साथ बकाया टैक्स जमा करने का निर्देश दिया. हालांकि, कंपनी निगम से सप्ताह का समय
मांगा है.
