मुजफ्फरपुर : जन वितरण की दुकानों की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक सप्ताह दुकानों का औचक निरीक्षण होगा. अब जिलाधिकारी खुद दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे.
खाद्य उपभोक्ता विभाग के सचिव हुकुम सिंह मीना ने पीडीएस दुकानों पर नकेल कसने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं. दुकानों की निगरानी के जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है.
इस संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि कालाबाजारी पर अकुंश लगाने के लिए बार-बार निर्देश देने के बाद भी किसी स्तर पर अनुपालन नहीं हो रहा है. इसके कारण लोग जनवितरण के दुकान का लाभ नहीं मिल पाता है. पीडीएस दुकान के सामग्री बाजार में बेचने की भी शिकायत मिल रही है. इसके मद्देनजर दुकानों की नीचे से ऊपर तक सीधी मॉनिटरिंग किया जाना आवश्यक है. जनवितरण के दुकानों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को अलग-अलग डय़ूटी लगायी गयी है. आपूर्ति निरीक्षक को अपने क्षेत्र की दुकानों का साप्ताहिक निरीक्षण करना है.
निरीक्षण का ब्यौरा पुस्तिका में अंकित कर स्टॉक बही में हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करना है. निरीक्षण की रिपोर्ट तीन दिन के अंदर उच्चधिकारियों को देना आवश्यक है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को माह में ग्रामीण क्षेत्र के 25 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण करना है.
अंचलाधिकारी जो प्रखंड स्तर आपूर्ति कार्य के प्रभारी हैं, उनको बीस प्रतिशत दुकानों का औचक निरीक्षण करना है. इसी तरह सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्य क्षेत्र के दस प्रतिशत दुकानों व सहायक अनुभाजन पदाधिकारी को कुल दुकान के बीस प्रतिशत दुकान का जांच करना है.
एसडीओ को अपने अनुमंडल के पांच प्रतिशत दुकान व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जिले के एक प्रतिशत दुकान का जांच करना है. जिलाधिकारी दो प्रतिशत दुकान का स्वयं निरीक्षण करेंगे, या उनकी ओर से नियुक्त अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी से दुकानों से जांच करायेंगे.
