मुजफ्फरपुर : बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं है. पहले से ही अधिक बिल के बोझ तले जनता व व्यवसायी दबे हुए हैं. फिर से बिजली बिल की दर बढ़ाने की बात उचित नहीं है. ये बातें व्यवसायी व उपभोक्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बिजली टैरिफ बढ़ाने को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) की जन सुनवाई के दौरान कहीं.
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मुजफ्फरपुर : बिहार विद्युत विनियामक आयोग की जन सुनवाई में बोले उपभोक्ता, पहले व्यवस्था सुधारें, फिर बढ़ाएं दर
मुजफ्फरपुर : बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं है. पहले से ही अधिक बिल के बोझ तले जनता व व्यवसायी दबे हुए हैं. फिर से बिजली बिल की दर बढ़ाने की बात उचित नहीं है. ये बातें व्यवसायी व उपभोक्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बिजली टैरिफ बढ़ाने को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) की […]
सभी ने बिजली दर बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि पहले बिजली आपूर्ति व्यवस्था में दुरुस्त करें. एस्सेल के जाने के बाद भी बिजली समस्या में कोई खास कमी नहीं आयी है. सामान्य उपभोक्ता से लेकर व्यवसायी तक लो-वोल्टेज, बिजली ट्रिपिंग, जर्जर तार व पोल की समस्या से जूझ रहे हैं.
उपभोक्ताओं की समस्या पर बीईआरसी के चेयरमैन एसके नेगी व सदस्य आरके चौधरी ने अधीक्षण अभियंता व कार्यपालक अभियंता को अविलंब इसमें सुधार करने को कहा.
अभियंताओं काे कहा कि वे अभी बताएं कि कब तक उनकी समस्या का समाधान होगा. नये बढ़ने वाले टैरिफ के बारे में कहा कि क्रॉस सब्सिडी आयोग के हाथ में है, लेकिन सब्सिडी हमारे कंट्रोल में नहीं. यह सरकार के हाथ में है. सेफ्टी बड़ा मुद्दा है इसे दूर करने के लिए सरकार की योजना है. बिजली से दुर्घटना में डैमेज कंट्रोल का प्रावधान है. अभी हर-घर में बिजली पहुंचाने का काम अंतिम चरण में है.
शहरी क्षेत्र में सरकार की बिजली को लेकर 3070 करोड़ की योजना है, जिससे दिसंबर 2019 तक बिजली आपूर्ति दुरुस्त होगी. इसमें एनबीपीडीसीएल को 1652 करोड़ रुपये मिले हैं. 360 करोड़ से एचटी व एलटी लाइन के तार बदले जायेंगे. भुगतान के लिए आईटी सेल को और डेवलप करने की जरूरत है. पूरे बिहार में 1.40 करोड़ उपभोक्ता बढ़े हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता बढ़े हैं. उपभोक्ताओं को समय पर बिल दें. उन्होंने कहा कि एस्सेल ने काम नहीं किया. इस कारण इतनी परेशानी है. लेकिन, अब नगर निगम क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी.
वहीं, डीएम मो सोहैल ने बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता को जिले के उपभोक्ताओं के लिए एक एेप बनाने की सलाह दी, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का निदान हो. अधीक्षण अभियंता रितेश कुमार ने कहा कि आईपीडीएस के तहत शहर व आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए 200 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है.
जल्द इस पर काम शुरू होगा. इससे उनकी समस्याओं का निदान हो जायेगा. बैठक में पटना से आये अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार, कार्यपालक अभियंता शहरी वन पंकज कुमार, शहरी टू राजू कुमार, पश्चिमी छबिंद्र कुमार, पूर्वी मनोज कुमार जायसवाल सहित विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि व उपभोक्ता मौजूद थे.
अभियंता क्षेत्र में घूमें
चैंबर अध्यक्ष ने सूतापट्टी में बिजली आपूर्ति की शिकायत की. चेयरमैन ने जब कार्यपालक अभियंता राजू से पूछा तो उन्होंने कहा, जानकारी नहीं है. इस पर चेयरमैन ने निर्देश दिया कि क्षेत्र में घूम कर उपभोक्ताओं के समस्याओं की जानकारी लें. लो-वोल्टेज की समस्या पर बताया गया कि अब शहर से लेकर गांव तक 18 पावर ट्रांसफॉर्मर लगे. बियाडा क्षेत्र के लाइन को अलग करने पर कहा गया कि आइपीडीएस योजना के तहत बियाडा की सेपरेट लाइन हो जायेगी. इसी तरह भिखनपुरा, कुढ़नी के छितरौली सहित अन्य गांव की शिकायत को दूर करने का निर्देश दिया गया.
उपभोक्ताओं की समस्याएं
एशिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी में जर्जर पोल व तार कब दुरुस्त होंगे
ट्रांसफॉर्मर 100 केवी का और लोड डेढ़ सौ केवी से अधिक
एस्सेल के समय लगे मीटर चल रहे फास्ट, जांच कर बदला जाये
प्रति माह रीडिंग नहीं होती और न ही प्रति माह बिल मिलता है
गरीब उपभोक्ता को छह माह व साल भर बिल एक साथ मिलेगा, तो कैसे जमा करेंगे
बिजली शिकायत अविलंब दुरुस्त करने की हो व्यवस्था
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली फॉल्ट दुरुस्त करने में लगता है समय
इंडस्ट्री की केडब्ल्यूएच की जगह केवीएच यूनिट से परेशानी
बियाडा की सेपरेट लाइन नहीं होने से परेशानी
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