मुजफ्फरपुर : शैक्षणिक सत्र 2018-19 में लाभुक आधारित योजनाओं से लाभान्वित होने वाले 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले नियमित नामांकित छात्र-छात्राओं की सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले 33 विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्राचार्यों को उनकी लापरवाही महंगा पड़ गया.
इन सभी के वेतन पर डीइओ ललन प्रसाद सिंह ने रोक लगा दी है. बता दें कि, सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों से 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्रों की संख्या मांगी थी.
इसी आदेश पर डीइओ ने 29 सितंबर को बीबी काॅलेजिएट में प्रधानाध्यापकों की बैठक बुला कर दिशा निर्देश दिया था. निर्देश के बाद 57 विद्यालयों ने रिपोर्ट जमा नहीं की. इसके बाद उन्हें पांच दिन का अतिरिक्त समय देते हुए 20 अक्तूबर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. लेकिन, इसके बाद भी 241 में से 33 विद्यालयों ने अब तक रिपोर्ट जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया.
डीइओ ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए अगले आदेश तक 33 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक लगा दी. साथ ही विभागीय आदेश की अवहेलना करने के आरोप में इन सभी प्रधानाध्यापकों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की विभाग से अनुशंसा भी की है.
