मुजफ्फरपुर : शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर जिला प्रशासन व नगर निगम ने अब तक कितनी बार एक्शन प्लान तैयार किये होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. लेकिन, अब तक इसमें प्रशासन को सफलता हासिल नहीं हुई. हाइकोर्ट व सरकार के आदेश का हवाला देते हुए पिछले दिनों मेयर सुरेश कुमार ने सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रतिदिन सुबह साढ़े नौ से 11 बजे तक अतिक्रमण व गंदगी के खिलाफ शहर में अभियान चलाकर कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया.
नगर आयुक्त संजय दूबे को सख्ती से पालन करने को कहा गया, लेकिन मेयर के आदेश की हवा एक दिन में ही निकल गयी. मेयर ने जब शहर के चौक-चौराहों व सड़कों पर घूम अतिक्रमण का वीडियो फुटेज तैयार कर निगम प्रशासन को सौंपा, तब आनन-फानन में गुरुवार को अभियान चला जूरन छपरा व कंपनीबाग इलाके से दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया, लेकिन दूसरे दिन शुक्रवार से ही अभियान ठंडा पड़ गया.
नगर निगम प्रशासन से जब सवाल किया गया, तो पता चला कि सिटी मैनेजर के नेतृत्व में अभियान चलाने के लिए नयी टीम गठित करने का प्रस्ताव नगर आयुक्त के समक्ष भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद फिर अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी.
पुलिस बल मिलने के बाद भी कार्रवाई में रुचि नहीं ले रहा निगम : सरकार से नगर निगम को एक सेक्शन पुलिस बल भी मुहैया करा दी गयी है. फिर भी अतिक्रमण व गंदगी के खिलाफ कार्रवाई से निगम प्रशासन पीछे हट रहा है. जब तक पुलिस बल नहीं मिला था, तब कार्रवाई की बात होती थी.
निगम प्रशासन मजिस्ट्रेट व पुलिस बल नहीं होने का बहाना बना निकल जाता था, लेकिन अब मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं. पूर्व में निर्णय हुआ था कि पुलिस बल के साथ तीनों टैक्स दारोगा बारी-बारी से शहर के प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर गश्ती करेंगे.
