मुजफ्फरपुर : सरकार की कार्यप्रणाली में जवाबदेही तय करने एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से राज्य सरकार ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम की शुरुआत की थी, ताकि लोगों को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और निर्धारित समयसीमा में लाभ मिल सके. लेकिन जिले में इसकी स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं एवं दाखिल-खारिज जैसे महत्वपूर्ण मामलों के निष्पादन में हीला-हवाली हो रही है. 16 मई को जारी आरटीपीएस के आंकड़े के अनुसार जिले में 1500 आवेदन टाइमआउट हाे गये हैं. इसका मतलब यह है कि इन आवेदनों का निष्पादन तय अवधि में नहीं हो पाया है.
फिलहाल पांच हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं.
लोक सेवा अधिकार के आवेदन का समय पार होने के मामले को डीएम मो. सोहैल ने गंभीरता से लिया है. बीडीओ व सीओ को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हुए स्पष्टीकरण, अर्थदंड व प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. साफ तौर पर कहा है कि यह काम के प्रति लापरवाही और वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना है. आवेदन का समय पार किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए.
आवेदन का टाइमआउट होना गंभीर, होगी कड़ी कार्रवाई
सीओ व बीडीओ से स्पष्टीकरण, प्रपत्र क गठित व अर्थदंड
टाइमआइट के मामले
दाखिल-खारिज व अन्य
प्रखंड लंबित टाइम आउट
मीनापुर 1652 303
औराई 559 65
गायघाट 503 301
मुशहरी 1376 269
सरैया 743 21
सामाजिक सुरक्षा
प्रखंड लंबित टाइमआउट
मीनापुर 178 119
बोचहां 93 68
औराई 119 17
मुरौल 58 15
मुशहरी 197 143
सकरा 153 32
साहेबगंज 131 38
पारू 244 54
सरैया 141 19
कांटी 159 9
कुढ़नी 74 16
दाखिल-खारिज व अन्य राजस्व
प्रखंड लंबित टाइम आउट
मीनापुर 1652 303
औराई 559 65
गायघाट 503 301
मुशहरी 1376 269
सरैया 743 21
