नगर निगम.सात शहरों में मास्टर प्लान बनाने की कवायद
मुजफ्फरपुर : शहर से सटे पांच प्रखंडों के 216 गांवों को शामिल कर 265.71 वर्ग किलोमीटर में विकसित होनेवाले ग्रेटर मुजफ्फरपुर का मास्टर प्लान बनाने का काम निजी एजेंसी करेगी. स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रमंडलीय आयुक्त सह मुजफ्फरपुर प्लानिंग प्राधिकार के अध्यक्ष एचआर श्रीनिवास कंसल्टेंट की बहाली करेंगे. इससे पहले जीआइएस मैप (भौगोलिक सूचना प्रणाली) से चयनित 216 गावों का खाका तैयार किया जायेगा. मास्टर प्लान में शामिल 216 गांवों को विकसित करने के लिए कंसल्टेंट की बहाली होगी.
नगर विकास विभाग करेगा देख-रेख: मुजफ्फरपुर प्लानिंग प्राधिकार स्मार्ट सिटी सेल की तरह काम करेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग से इसकी मॉनीटरिंग होगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्राधिकार में तैनात अधिकारी व कर्मचारी काम करेंगे. इसके लिए अलग से संविदा पर अधिकारी व कर्मियों की बहाली की जायेगी. सरकार ने इसकी जिम्मेदारी प्रमंडलीय आयुक्त को दी है. इसको लेकर बुधवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक की गयी. प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद के अलावा प्रमंडलीय आयुक्त एचआर श्रीनिवास व नगर आयुक्त संजय दुबे समेत निगम के इंजीनियर शामिल हुए.
पशु कैचर व स्काई लिफ्ट खरीदेगा निगम: महापौर सुरेश कुमार ने सशक्त स्थायी समिति की बैठक की तिथि 29 जनवरी को तय की है. निगम की यह पांचवीं व आइएएस नगर आयुक्त संजय दुबे के कार्यकाल की पहली बैठक होगी. इसमें तीन एजेंडे रखे गये हैं. पहला एजेंडा पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि व उसके अनुपालन से संबंधित है. दूसरा एजेंडा ट्रेड लाइसेंस की वसूली में वर्ष 2017-18 में हुई गिरावट व तीसरे एजेंडे में एक पशु कैचर, हाइमास्ट व शहर के रेलवे ओवरब्रिज पर लगे स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करने के लिए दो स्काई लिफ्ट, एक हजार लीटर के पांच शौचालय सेक्शन मशीन की खरीद पर भी मुहर लगेगी.
नाला निर्माण के लिए निगम को मिले छह करोड़: सरकार ने बेसिक ग्रांट के तहत 14वें वित्त आयोग से नगर निगम को छह करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इस राशि को निगम प्रशासन शहर में सड़क, नाला बनाने पर खर्च करेगी.
नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मंडल ने इससे संबंधित पत्र निगम प्रशासन को भेज दिया है. सरकार से छह करोड़ रुपये मिलने के बाद निगम को शहर में विकास योजनाओं पर राशि खर्च करने के लिए कोई कमी नहीं रह गयी है. पहले से विभिन्न मदों पर पड़े करीब 45 करोड़ के बाद छह करोड़ मिलने से लगभग 51 करोड़ रुपये निगम के खाते में हो गया है. इसे विकास पर खर्च करना निगम के लिए चुनौती होगी.
