मुजफ्फरपुर : सरैया प्रखंड के राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजिजपुर में हुए 12 लाख रुपये के गबन का मामला शिक्षा विभाग दबा रहा है. डीएम के आदेश के दो माह बाद भी इस मामले में शिक्षा विभाग प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई नहीं कर रहा है.
करीब डेढ़ वर्षों से इस विद्यालय में पढ़नेवाले छात्रों को छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि, साइकिल योजना की राशि से वंचित होना पड़ रहा है. विभाग को इसकी चिंता नहीं है. जिला प्रशासन ने 22 अप्रैल 2017 को प्राथमिकी करने का आदेश दिया था, लेकिन एफआइआर के बदले शिक्षा विभाग ने प्रपत्र क गठित कर दिया. कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना राजेश कुमार सिन्हा व मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी मीना कुमारी ने साक्ष्यों की जांच कर विभाग को 12 जून 2017 को रिपोर्ट दी.
आरोपित शिक्षक पर कार्रवाई के लिए विभाग से जो निर्देश मिलेगा, उसका अनुपालन किया जायेगा.
जियाउल होदा खां, डीपीओ स्थापना
ये हैं आरोप
वित्त वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति की राशि मांग के समय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराना
विद्यालय छात्र कोष से राशि निकासी कर व्यक्तिगत खाते में जमा करना
पोशाक पंजी में राशि दर्ज नहीं होना, जाति व राशि का संधारण नहीं होना
वित्त वर्ष 2015-16 का सामान्य बालक वर्ग नौंवी व दसवीं का कुल 6,30,000 रुपये व वित्त वर्ष 2012- 13 एससी छात्रवृति, वित्त वर्ष 2012-13 वर्ग नौंवी व दसवीं का कुल 54,200 से संबंधित वितरण पंजी पर छात्र का हस्ताक्षर के साथ तिथि नहीं होना
शौचालय निर्माण मद में कुल 1,20,000 रुपये की निकासी कर ली गयी. लेकिन, शौचालय निर्माण का कोई भी अभिलेख नहीं दिखाया.
