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शहर में दिखी अवैध होर्डिंग, तो होगी कार्रवाई
स्वीकृति के बावजूद आवंटन नहीं सबके लिए आवास योजना मुंगेर शहरी क्षेत्र में मंथर गति से चल रहा है. योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 999 लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित था. जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के दो माह के गुजर जाने के बाद अबतक 816 लोगों के मकान […]
स्वीकृति के बावजूद आवंटन नहीं
सबके लिए आवास योजना मुंगेर शहरी क्षेत्र में मंथर गति से चल रहा है. योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 999 लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित था. जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के दो माह के गुजर जाने के बाद अबतक 816 लोगों के मकान निर्माण की स्वीकृति मिली है. किंतु इसके लिए राशि का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है. जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए जो लगभग 1800 परिवारों को मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी प्रक्रिया भी अबतक प्रारंभ नहीं हुई है.
मुंगेर : सरकार ने शहरी क्षेत्र में सभी खपरैल व कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए शहरी आवास योजना प्रारंभ की है. इसके तहत मकान बनाने के लिए लाभुकों को कुल 2 लाख रुपये दिया जाता है. जिसमें केंद्र सरकार का अंश 1.50 लाख एवं राज्य सरकार 50 हजार रुपये देती है.
इस योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष में मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में कुल 999 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. लेकिन वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर 50 प्रतिशत लाभुकों को भी लाभान्वित नहीं किया जा सका. अलबत्ता चालू वित्तीय वर्ष के दो माह गुजर जाने के बाद अब गत वित्तीय वर्ष के 816 लोगों के भवन निर्माण की स्वीकृति तो मिली है. लेकिन राशि का आवंटन नहीं किया गया है. फलत: स्वीकृति के बावजूद लाभुकों का आवंटन का इंतजार करना होगा.
परफॉरमेंस के आधार पर होगा आवंटन. गत माह 24 मई को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने मुंगेर नगर भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस नगर निकाय का कार्य संतोषजनक नहीं होगा वहां राशि का आवंटन नहीं होगा. अर्थात निगम के ओवर ऑल परफॉरमेंस के आधार पर ही राशि का आवंटन किया जायेगा. जबकि मुंगेर नगर निगम का परफॉरमेंस योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर नहीं रहा है.
साथ ही यहां कार्य संस्कृति का भी घोर अभाव है.
चालू वित्तीय वर्ष में 1800 का लक्ष्य. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मुंगेर नगर निगम में लगभग 1800 परिवारों को मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिसका आवेदन टैक्स तहसीलदार एवं विकास मित्र के माध्यम से लिया जाता है. इस योजना में प्रत्येक लाभुक को 30 वर्ग मीटर जमीन रहना जरूरी है. लेकिन जिन्हें अपना भूमि नहीं है और वे काफी लंबे समय से उस भूमि पर रह रहे हैं उन्हें नियमानुकूल कार्रवाई के बाद ही इस योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा.
कहते हैं नगर प्रबंधक
नगर प्रबंधक एहतेशाम हुसैन ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष के 816 लाभुकों की स्वीकृति मिल चुकी है. राशि आवंटन होते ही कार्यादेश दे दिया जायेगा. साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है.
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