मुंगेर: समाहरणालय के सभागार में शनिवार को अभियान भूमि दखल को लेकर डीसीएलआर कोर्ट के मामलों की समीक्षा बैठक की गयी. अध्यक्षता जिलाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने की.
बैठक में एडीएम ईश्वर चंद्र शर्मा, डीसीएलआर कुमार प्रशांत सहित विभिन्न प्रखंड के अंचलाधिकारी मौजूद थे. बैठक में बताया गया कि ऑपरेशन भूमि दखल दहानी के तहत गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, अधिशेष भूमि, प्रश्रय प्राप्त, भूदान व क्रय नीति के तहत लगभग 25 हजार लोगों को परचा दिया गया. सभी परचाधारियों के सूची को ऑनलाइन कर दिया गया है. हर पंचायत में शिविर के दौरान परचाधारियों में से बेदखल लोगों को प्रपत्र 2 में इंट्री करवाया जा रहा है. इस तरह के कुल 905 बेदखली के मामले पाये गये हैं.
जिसे 31 मार्च तक दखल दिलाने का काम पूरा कर लिया जायेगा. एडीएम ने बताया कि अभियान बसेरा वैसे लोगों के लिये है जिनके पास बास के लिए भूमि नहीं है. इसमें खासकर महादलित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग-1 एवं 2 को शामिल किया गया है. इसके तहत किये गये सर्वे में 1266 गृहविहीन परिवार अबतक मिले हैं. इसका सर्वे अभी चल ही रहा है. वहीं बिहार शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बासरहित परिवारों में से 331 परिवारों को चिह्नित किया गया है. जिसका सर्वे कर उन्हें बास के लिए तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध करायी जायेगी. बैठक के दौरान टेटियाबंबर के अंचलिाधकारी से कर्तव्यहीनता के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही संबंधित कर्मचारियों के बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट मांग गयी है.
